प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 सितंबर 2026 को राज्य में सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई रायपुर, दुर्ग और भिलाई में की गई. तलाशी वाले परिसरों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व निजी सहायक केके चंद्राकर से जुड़ा परिसर भी शामिल है.

यह मामला CGPSC की 2020 और 2021 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्र लीक और चयन प्रक्रिया में हेरफेर के आरोपों से जुड़ा है. ED की कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA के तहत चल रही जांच का हिस्सा है.

पूर्व CGPSC चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई जांच

ED ने 25 जुलाई 2026 को CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था. एजेंसी के अनुसार, यह गिरफ्तारी परीक्षा में कथित पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में हेरफेर से जुड़े मामले में की गई. सोनवानी को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया था.

जांच की शुरुआत छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा की FIR और इसके बाद जुलाई 2024 में दर्ज CBI मामले से जुड़ी बताई जाती है. ED का आरोप है कि कुछ सरकारी अधिकारियों और निजी लोगों की मिलीभगत से परीक्षा प्रश्नपत्र लीक किए गए और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया गया. इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं हुआ है.

पूर्व PA से जुड़े परिसर भी जांच के दायरे में

तलाशी अभियान में केके चंद्राकर से जुड़े परिसरों को शामिल किए जाने की जानकारी अधिकारियों और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के हवाले से सामने आई है. कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री की जांच किए जाने की बात कही गई है. हालांकि, 2 सितंबर की कार्रवाई के संबंध में ED की ओर से विस्तृत सार्वजनिक बयान या बरामदगी का आधिकारिक ब्योरा उपलब्ध नहीं है.

ED ने अपनी जांच में कथित तौर पर यह आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने और चयन प्रक्रिया में मदद के बदले अवैध रकम ली गई. एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि कुछ रकम नकद और बैंकिंग लेनदेन के जरिए एक परिवार-नियंत्रित संस्था तक पहुंचाई गई. ये सभी जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिनकी पुष्टि अदालत में होना बाकी है.

सात ठिकानों की कार्रवाई का आगे क्या असर

सात स्थानों पर तलाशी से संकेत मिलता है कि एजेंसी मामले में कथित धन के लेनदेन और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल आगे बढ़ा रही है. तलाशी के बाद जब्त सामग्री के विश्लेषण और आगे की पूछताछ के आधार पर ED नए कदम उठा सकती है. फिलहाल, कार्रवाई को जांच का हिस्सा माना जा रहा है और इससे जुड़े आरोपों पर संबंधित पक्षों का अंतिम कानूनी निष्कर्ष आना बाकी है.