छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती में अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है. ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने 1 सितंबर 2026 को रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर तलाशी ली. कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किए जाने की भी जानकारी दी है.
ईडी के मुताबिक, यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत की जा रही है. तलाशी में जांच से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से संबंधित कागजात जब्त किए गए हैं. एजेंसी का कहना है कि इन सामग्रियों की जांच से कथित अवैध रकम और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की कड़ियों को समझने में मदद मिलेगी.
उम्मीदवारों से नकद रकम लेने का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से 3 करोड़ रुपये से अधिक नकद जुटाए. ईडी का आरोप है कि यह रकम कथित अपराध से हुई कमाई का हिस्सा थी.
एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र आरोपियों के रिश्तेदारों और कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों तक निजी बिचौलियों के माध्यम से पहुंचाए गए. इसके बदले कथित तौर पर अवैध रकम ली गई और इसका इस्तेमाल डिप्टी कलेक्टर तथा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति दिलाने के लिए किया गया.
हालांकि, ये आरोप जांच एजेंसी के दावे पर आधारित हैं और अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं. मामले में आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी.
पूर्व CGPSC अध्यक्ष से जुड़े मामले की जांच
ईडी की कार्रवाई उन मामलों से जुड़ी है, जिनमें छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो की एंटी करप्शन ब्रांच ने CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच का केंद्र वर्ष 2020 और 2021 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित चयन प्रक्रिया में हेरफेर, प्रश्नपत्र लीक और भ्रष्टाचार है.
ईडी ने इससे पहले 25 जुलाई 2026 को तमन सिंह सोनवानी को इसी मामले में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी थी. एजेंसी के अनुसार, उन्हें रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया था.
ताजा तलाशी और गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा कथित प्रश्नपत्र लीक से जुड़ी रकम, उम्मीदवारों से संपर्क करने वाले लोगों और संपत्तियों तक बढ़ सकता है. ईडी ने बरामद डिजिटल उपकरणों और वित्तीय दस्तावेजों की आगे जांच की बात कही है.
