छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, प्रश्न-पत्र लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने 1 सितंबर 2026 को रायपुर, दुर्ग और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर तलाशी ली और उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया.

ED के अनुसार, यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA, 2002 के तहत की गई. तलाशी के दौरान जांच से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए हैं.

2020 और 2021 की परीक्षाओं से जुड़ी जांच

एजेंसी ने बताया कि मामला CGPSC की वर्ष 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित हेरफेर और भ्रष्टाचार से जुड़ा है. ED ने यह जांच आर्थिक अपराध शाखा, एंटी करप्शन ब्यूरो और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जुड़े मामलों के आधार पर शुरू की थी.

जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रश्न-पत्र निजी बिचौलियों के माध्यम से कुछ रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए. इसके बदले कथित तौर पर पैसे लिए गए और डिप्टी कलेक्टर तथा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे पदों पर चयन प्रभावित करने की कोशिश की गई.

तीन करोड़ रुपये से अधिक की कथित अपराध की कमाई

ED के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 परीक्षा का प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर अभ्यर्थियों से नकद रकम ली. एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया से तीन करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से हुई कमाई जुटाई गई.

जांच में करीब 2.80 करोड़ रुपये अनिल चंद्राकर को दिए जाने का भी आरोप सामने आया है. ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर ने अभ्यर्थियों से संपर्क और रकम वसूलने के लिए केके चंद्रवंशी से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल किया. इस मामले में केके चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री का पूर्व निजी सहायक और रिश्तेदार बताया गया है.

मोबाइल और बैंक रिकॉर्ड की जांच

ED ने कहा कि पहले की तलाशी में मिले मोबाइल फोन से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों और बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण से कथित धन लेनदेन की जानकारी सामने आई. एजेंसी का आरोप है कि उत्कर्ष चंद्राकर अपराध से हुई कमाई को हासिल करने, रखने, छिपाने, स्थानांतरित करने और वैध संपत्ति के तौर पर दिखाने से जुड़ी गतिविधियों में जानबूझकर शामिल था.

इन्हीं आरोपों के आधार पर उसे PMLA की धारा 19 के तहत 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया. मामले में जांच जारी है. आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही होगी.