प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, प्रश्नपत्र लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने यह कार्रवाई 1 सितंबर 2026 को की और छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग तथा जशपुर जिलों में पांच स्थानों पर तलाशी ली.

ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान जांच से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए गए.

जांच का दायरा CGPSC भर्ती परीक्षाओं तक

यह मामला CGPSC की 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में प्रश्नपत्र लीक, परिणामों में हेरफेर और उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसी गतिविधियां हुईं. इन आरोपों की जांच अभी जारी है और मामले में आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है.

ED ने इससे पहले CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को भी 25 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था. केंद्रीय एजेंसी की जांच, राज्य आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी और बाद में CBI की कार्रवाई से आगे बढ़ी है.

एजेंसी ने पैसों के लेनदेन का भी लगाया आरोप

ED का कहना है कि कथित भर्ती घोटाले से जुड़े पैसों के लेनदेन की पड़ताल में डिजिटल साक्ष्यों और बैंक रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया. एजेंसी के दावे के मुताबिक, उम्मीदवारों से रकम जुटाने और उसे अलग-अलग माध्यमों से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है.

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कथित तौर पर करीब 2.80 करोड़ रुपये अनिल चंद्राकर को दिए गए थे. यह रकम और इससे जुड़े लेनदेन ED की जांच का हिस्सा हैं. एजेंसी के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

उत्कर्ष चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी कथित बिचौलिया नेटवर्क, भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों और पैसों के स्रोत व इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर सकती है. मामले में अदालत की अगली कार्यवाही और ED की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी.