प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2021 की परीक्षा में कथित पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया है. एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तत्कालीन निजी सहायक के.के. चंद्राकर से रिश्ते और उनके प्रभाव का नाम लेकर अभ्यर्थियों को प्रभावित करने की कोशिश की.

ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर और विकास चंद्राकर ने कथित तौर पर उन उम्मीदवारों से नकद रकम जुटाई, जिन्हें CGPSC-2021 के लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था. एजेंसी ने इस रकम को 3 करोड़ रुपये से अधिक बताया है. उसके बयान के मुताबिक, इसमें से करीब 2.80 करोड़ रुपये अनिल चंद्राकर को दिए गए थे. इस मामले में पैसों की कथित वसूली और लेन-देन की भूमिका की जांच जारी है.

1 सितंबर को हुई कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी

ED ने 1 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर से जुड़े परिसरों में की गई. इसी जांच के क्रम में उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया. एजेंसी का कहना है कि तलाशी और पूछताछ के दौरान उसे कथित पेपर लीक नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन के बारे में जानकारी मिली.

जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित नेटवर्क में निजी बिचौलियों के जरिये प्रश्नपत्र कुछ रिश्तेदारों और चयनित अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया. आरोप है कि इसके बदले रकम ली गई और कुछ उम्मीदवारों को राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर चयन का लाभ मिला. इन आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

CGPSC मामले में पहले से चल रही जांच

CGPSC भर्ती से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भी कर चुका है. मामला 2020 और 2021 की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा है. CBI की जांच में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी समेत कई अधिकारियों, बिचौलियों और चयनित उम्मीदवारों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.

ED का मौजूदा मामला CBI की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा है. एजेंसी पहले ही यह आरोप लगा चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों में बदलाव, प्रश्नपत्र लीक और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों के जरिये अवैध लाभ पहुंचाया गया.

आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत करेगी

ED की कार्रवाई और गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है. उत्कर्ष चंद्राकर और अन्य आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी अदालत में विचाराधीन हैं. किसी भी आरोपी को दोषी तभी माना जा सकता है जब अदालत में आरोप साबित हो जाएं. एजेंसी ने कहा है कि कथित धन प्रवाह, अभ्यर्थियों से वसूली और प्रभाव के इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की आगे जांच की जा रही है.