छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा के आधार पर 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंटरव्यू प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.

मुख्य परीक्षा 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को आयोजित की गई थी. परिणाम और इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी की गई है. अभ्यर्थी सूची में अपना रोल नंबर या अन्य आवश्यक विवरण देखकर अगले चरण के लिए अपनी स्थिति जांच सकते हैं.

21 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होने की संभावना

रिपोर्टों के मुताबिक CGPSC SSE 2025 के इंटरव्यू 21 सितंबर 2026 से शुरू हो सकते हैं. हालांकि उपलब्ध रिपोर्टिंग में यह भी कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए विस्तृत तारीख, समय, केंद्र और अन्य निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. इसलिए 21 सितंबर को अंतिम व्यक्तिगत इंटरव्यू तारीख मानने से पहले आयोग की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी होगा.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य परीक्षा में शामिल 3,921 उम्मीदवारों में से 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू चरण के लिए योग्य माना गया है. यह भर्ती राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है. उपलब्ध रिपोर्टों में रिक्तियों की संख्या 242 से 265 के बीच बताई गई है, इसलिए इस आंकड़े की पुष्टि उम्मीदवारों को आयोग के मूल विज्ञापन या ताजा आधिकारिक नोटिस से करनी चाहिए.

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए

शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखना चाहिए. रिपोर्टों में ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस जमा करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है. इसकी अंतिम तारीख और प्रक्रिया आयोग की ओर से अलग से बताई जानी है.

इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, निवास और आरक्षण से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. दस्तावेजों की अंतिम सूची, रिपोर्टिंग समय और सत्यापन से संबंधित शर्तें केवल आधिकारिक कॉल लेटर या आयोग के निर्देशों के आधार पर ही मान्य होंगी.

CGPSC SSE 2025 के इंटरव्यू शेड्यूल और कॉल लेटर जारी होने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर अलग सूचना प्रकाशित की जाएगी. उम्मीदवारों को किसी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय psc.cg.gov.in पर उपलब्ध नोटिस को प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए.