छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के तबादला आदेशों पर अमल कराने में देरी का मामला सामने आया है. विभाग ने 9 सितंबर को 57 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला किया था. आदेश में अधिकारियों को पुरानी जगह से कार्यमुक्त होकर नई पोस्टिंग पर पदभार संभालने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद करीब दो महीने बाद भी 19 अधिकारियों ने नई जगह ज्वाइन नहीं किया है.

बताया गया है कि इनमें ज्यादातर अधिकारी सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बलरामपुर जैसे दूरस्थ या अनुसूचित जिलों में भेजे गए हैं. इसके उलट रायपुर और दुर्ग जैसे जिलों में तबादला किए गए अधिकारियों ने अपेक्षाकृत जल्दी काम संभाल लिया. इससे दूरस्थ जिलों में राजस्व विभाग के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है, जहां पहले से अधिकारियों की कमी बताई जा रही है.

तबादले के बाद ज्वाइनिंग के लिए क्या नियम हैं

सामान्य प्रशासन विभाग के 25 नवंबर 2024 के निर्देशों के अनुसार, तबादला आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर अधिकारी को पुरानी जगह से कार्यमुक्त किया जाना चाहिए. ऐसा न होने पर सक्षम अधिकारी एकतरफा कार्यमुक्त कर सकता है. नई जगह सात दिन के भीतर पदभार नहीं संभालने पर निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान है. बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की अवधि सेवा में नहीं जोड़े जाने की बात भी नियमों में है.

स्रोत सामग्री के अनुसार, कुछ अधिकारियों ने तबादले के खिलाफ अदालत का रुख किया है, जबकि कुछ ने मौजूदा जिले में काम का हवाला देकर कार्यमुक्त न किए जाने की स्थिति बनाई है. एकतरफा कार्यमुक्त करने का आदेश जारी होने की संभावना के बीच इसे रुकवाने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई है.

नियमों में तबादले के बाद सात दिन से अधिक की मेडिकल छुट्टी पर मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना, छुट्टी की मंजूरी नई पोस्टिंग वाले कार्यालय से लेना और अनुसूचित क्षेत्र में एवजीदार की व्यवस्था जैसे प्रावधान भी शामिल हैं.