रायपुर में छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में बैठक हुई. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के सड़क नेटवर्क के लिए अगले 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए. लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है.

मास्टर प्लान में मौजूदा अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का व्यापक आकलन किया जाएगा. इसके आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर उनके चरणबद्ध क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार की जानी है.

सड़क के साथ ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर

बैठक में कहा गया कि सड़क कनेक्टिविटी को ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क सहित अन्य अधोसंरचना घटकों से अलग-अलग नहीं, बल्कि एकीकृत दृष्टिकोण के साथ देखा जाए. प्रत्येक क्षेत्र की जरूरत के आधार पर आने वाले वर्षों में विकसित की जाने वाली अधोसंरचना और उसके स्थानों की पहचान करने पर जोर दिया गया.

मुख्य सचिव ने इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए. सड़क और रेल समेत विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर संपर्क विकसित करने तथा माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने वाली परियोजनाएं चिन्हित की जाएंगी.

वार्षिक एक्शन प्लान और फंडिंग विकल्पों का अध्ययन

20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है. इसमें हर वर्ष के प्रस्तावित कार्य, उनकी प्राथमिकता, जरूरी संसाधन और समय-सीमा स्पष्ट होगी. परियोजनाओं की योजना, मैपिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए.

अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश समेत नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा. अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट के जरिए अन्य राज्यों की आधुनिक परियोजनाओं और बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन करने की बात भी कही गई. बैठक में मुकेश कुमार, अंकित आनंद और चंदन कुमार समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.