छत्तीसगढ़ में पीएम ई-बस सेवा के तहत आने वाली 240 बसों को कंपनी के सामान्य स्टैंडर्ड मॉडल के आधार पर सीधे संचालित नहीं किया जाएगा. इन बसों के आकार और तकनीकी कॉन्फिगरेशन को संबंधित शहरों की सड़कों, मोड़, चढ़ाई, रूट और यात्री जरूरत के अनुसार तय किया जाएगा.
इसी तैयारी के तहत केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (सीआईआरटी), सूडा और नगर निगमों के इंजीनियरों की टीम ने पुणे स्थित एका मोबिलिटी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया. टीम ने कंपनी के तकनीकी अधिकारियों के साथ बसों की बॉडी, आकार और अलग-अलग रूट पर उनके उपयोग को लेकर चर्चा की.
चार शहरों को इतनी बसें मिलेंगी
स्वीकृत योजना के अनुसार रायपुर को 100, बिलासपुर को 50, दुर्ग-भिलाई को 50 और कोरबा को 40 ई-बसें मिलेंगी. बिलासपुर के लिए 35 मीडियम और 15 मिनी बसें, जबकि कोरबा के लिए 20 मीडियम और 20 मिनी बसें प्रस्तावित हैं.
एका मोबिलिटी के 7 मीटर मॉडल को संकरी सड़कों, छोटे रूट, फीडर कनेक्टिविटी और चढ़ाई वाले इलाकों के लिए उपयुक्त बताया गया है. 9 मीटर मॉडल अपेक्षाकृत चौड़े शहरी मार्गों और अधिक यात्री क्षमता वाले रूट पर इस्तेमाल किया जाएगा. अंतिम चयन से पहले सड़क की चौड़ाई, मोड़ लेने की क्षमता, दूरी, संभावित यात्री मांग और कनेक्टिविटी का अध्ययन किया जाएगा.
बिलासपुर में प्रति किलोमीटर भुगतान
बिलासपुर की 50 ई-बसों के संचालन का ठेका हैदराबाद की चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड को मिला है. कंपनी बसों के साथ ड्राइवर भी उपलब्ध कराएगी, जबकि कंडक्टर बिलासपुर अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के होंगे. संचालन के लिए कंपनी को 60 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा.
यदि सभी 50 बसें रोजाना औसतन 100 किलोमीटर चलती हैं, तो कुल 5,000 बस-किलोमीटर का संचालन होगा और दैनिक भुगतान 3 लाख रुपये बैठेगा. 30 दिनों में यह राशि करीब 90 लाख रुपये होगी. यह अनुमान प्रतिदिन 100 किलोमीटर चलने की स्थिति पर आधारित है.
