छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, Industrial Development Policy 2024-30 लागू होने के बाद राज्य को करीब ₹8 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं मिली हैं. नवंबर 2024 में शुरू हुई इस नीति के तहत 280 परियोजनाओं का दावा किया गया है. इन परियोजनाओं से 1.6 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने का अनुमान है.
हालांकि, ₹8 लाख करोड़ का आंकड़ा पहले ही राज्य में आ चुकी रकम नहीं है. यह कंपनियों और निवेशकों की ओर से की गई निवेश प्रतिबद्धताओं का कुल मूल्य है. इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए भूमि, निर्माण, मशीनरी, उत्पादन और रोजगार सृजन जैसे कई चरण पूरे करने होंगे. अधिकारियों के मुताबिक, करीब 55% परियोजनाएं ग्राउंडिंग चरण तक पहुंच चुकी हैं.
खनन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने की कोशिश
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से खनन, इस्पात, बिजली और अन्य खनिज आधारित उद्योगों पर निर्भर रही है. सरकार का कहना है कि नई औद्योगिक नीति के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और Information Technology जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, 280 परियोजनाओं में करीब आधी ऐसी हैं जो इन क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिनमें राज्य की पहले सीमित औद्योगिक मौजूदगी थी.
प्रस्तावित परियोजनाओं में Polymatech Electronics की ₹10,000 करोड़ की semiconductor इकाई शामिल है. अधिकारियों के अनुसार, कंपनी को प्रक्रिया शुरू होने के 45 दिनों के भीतर जमीन आवंटित की गई. Nava Raipur में RackBank का ₹1,000 करोड़ का AI data centre park प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 1,00,000 GPUs बताई गई है. राज्य में एक disaster recovery data centre campus भी स्थापित किया जा रहा है.
इसके अलावा, कपड़ा निर्माण, consumer electronics, chocolate-based food processing, intraocular lens manufacturing और global BPO operations से जुड़ी इकाइयां भी प्रस्तावित हैं. अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कुछ राज्य की पहली ऐसी इकाइयां होंगी.
मंजूरियों को तेज करने के लिए सुधार
सरकार के अनुसार, Industrial Development Policy 2024-30 के तहत कारोबार सुगमता से जुड़े 450 से अधिक सुधार किए गए हैं. Ease of Doing Business Act में मंजूरियों की प्रक्रिया को उद्यमों की risk category से जोड़ा गया है. कम और मध्यम जोखिम वाली इकाइयों को lifetime approvals देने का प्रावधान है. आठ विभागों की 43 सेवाओं में तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई न होने पर deemed approval की व्यवस्था लागू की गई है.
राज्य ने Jan Vishwas Act के दो संस्करणों के जरिए 279 छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने का भी दावा किया है. भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में property registration के बाद mutation को स्वचालित किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, छह महीनों में करीब 2.5 लाख रिकॉर्ड का mutation हुआ. औद्योगिक उपयोग के लिए कृषि भूमि के diversion की प्रक्रिया prescribed fee के ऑनलाइन भुगतान के जरिए की जा सकती है. इस आधार पर छह महीनों में 8,948 land diversions पूरे होने की जानकारी दी गई है.
औद्योगिक भूमि आवंटन को भी ऑनलाइन किया गया है और करीब 1,548 एकड़ भूमि बिना मानवीय हस्तक्षेप के आवंटित किए जाने का दावा है. OneClick Single Window System के जरिए 25 विभागों की करीब 187 सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. सरकार के अनुसार, निवेश प्रोत्साहन राशि 28 दिनों के भीतर जारी की जा रही है.
बस्तर और आदिवासी जिलों पर जोर
सरकार बस्तर और अन्य आदिवासी जिलों में भी निजी निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, Bastar, Sukma, Kondagaon और Dantewada से प्रोत्साहन संबंधी आवेदनों में 102% की वृद्धि हुई है. इन जिलों में बुनियादी ढांचे, संपर्क और मूलभूत सेवाओं के विस्तार को निवेश आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा बताया गया है.
छत्तीसगढ़ के लिए अगली बड़ी चुनौती इन प्रतिबद्धताओं को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है. जमीन पर कितनी इकाइयां बनती हैं, कितनी उत्पादन शुरू करती हैं और अनुमानित 1.6 लाख रोजगार में से कितने रोजगार वास्तव में पैदा होते हैं—इसी से ₹8 लाख करोड़ के दावे का वास्तविक असर तय होगा.
