छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) बनाने की तैयारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद पहले चरण में अस्थायी नियुक्तियां शुरू की जाएंगी.
नई विंग का नेतृत्व डीजी या एडीजी रैंक के अधिकारी के पास रहने की बात कही गई है. प्रस्तावित ढांचे में आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, टीआई, एसआई, एएसआई और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मी शामिल होंगे. पहले चरण में 25 सदस्यों की टीम बनाने की तैयारी बताई गई है. बाद में नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू किए जाने की योजना है.
स्थानीय पुलिस और एजेंसियों के साथ समन्वय
एएनटीएफ का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और सप्लाई चेन से जुड़े नेटवर्क की जांच करना है. टीम तस्करों की पहचान और नेटवर्क की अंतिम कड़ी तक पहुंचने पर ध्यान देगी. रिपोर्ट के अनुसार, नशीले पदार्थों की खेती करने वालों के खिलाफ संपत्ति कुर्की और नीलामी जैसी कार्रवाई भी प्रस्तावित है.
नई इकाई स्थानीय पुलिस, आबकारी विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी. राज्य के विभिन्न जिलों में एएनटीएफ इकाइयां पहले से संबंधित पुलिस अधीक्षकों के अधीन काम कर रही हैं. अब पुलिस मुख्यालय स्तर पर इनके ऊपर एक अलग सेटअप बनाने की तैयारी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया प्रमुख अमित कुमार को एएनटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है. डीआईजी पारुल माथुर और आईपीएस आकाश शुक्ला को भी टीम से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सूखे नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए 2029 तक का लक्ष्य तय किए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, प्रस्तावित ढांचे और नियुक्तियों पर अंतिम स्थिति शासन की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगी.
