छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाया गया है. नई व्यवस्था के बाद परीक्षार्थियों को डुप्लीकेट अंकसूची और माइग्रेशन प्रमाणपत्र अधिकतम 60 दिनों में उपलब्ध कराने की समय-सीमा तय की गई है.

इसके अलावा उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन से जुड़ी सेवा भी लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल की गई है. समय-सीमा निर्धारित होने से इन सेवाओं के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है.

विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में मदद

परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश और दूसरे शैक्षणिक कार्यों के लिए जरूरी दस्तावेज समय पर मिलना महत्वपूर्ण होता है. डुप्लीकेट अंकसूची या माइग्रेशन प्रमाणपत्र की आवश्यकता होने पर अब उन्हें तय प्रक्रिया और समय-सीमा के आधार पर सेवा मिल सकेगी.

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही दस्तावेजों के लिए परेशान होना स्वीकार्य नहीं है. उनके अनुसार, व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों का समय और ऊर्जा बचाना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दे सकें.

माशिमं सचिव पुष्पा साहू ने कहा कि समय-सीमा तय होने से संबंधित कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.