छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बस्तर फाइटर्स के 1,500 नए पदों का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में बजट पेश करते हुए बस्तर क्षेत्र के लिए सुरक्षा और विकास से जुड़े कई प्रावधानों की घोषणा की थी. राज्य सरकार के आधिकारिक बजट दस्तावेज में भी 1,500 नए बस्तर फाइटर्स पदों का उल्लेख है.
बस्तर फाइटर्स स्थानीय युवाओं से बनी पुलिस इकाई है, जिसे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा अभियानों और क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. स्थानीय भूगोल और गांवों की जानकारी रखने वाले जवानों को दूरदराज के इलाकों में अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र नियंत्रण जैसे कामों में तैनात किया जाता है.
सुरक्षा ढांचे को बनाए रखने पर जोर
बजट में नए पदों का प्रस्ताव ऐसे समय आया था, जब केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा था. बजट में बस्तर के लिए विकास योजनाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. हालांकि, 31 मार्च 2026 की समयसीमा अब बीत चुकी है और नए पदों का प्रावधान उस समय की नीति और सुरक्षा जरूरतों के संदर्भ में किया गया था.
राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के अनुसार, बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रावधान भी किए गए हैं. इनमें अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी, नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन, बस सेवा और होमस्टे नीति से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.
स्थानीय युवाओं की भूमिका बढ़ाने की कोशिश
बस्तर फाइटर्स में भर्ती का एक प्रमुख उद्देश्य स्थानीय युवाओं को सुरक्षा तंत्र से जोड़ना रहा है. सरकार का तर्क है कि स्थानीय भर्ती से दुर्गम इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की पहुंच बेहतर हो सकती है. इसके साथ ही, क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद भी जताई गई है.
बजट में 1,500 नए पदों को मंजूरी का प्रस्ताव है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज में भर्ती की समयसारिणी, जिलेवार पदों का बंटवारा या चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है. इन पहलुओं पर आगे सरकार या पुलिस विभाग की ओर से अलग निर्देश जारी किए जा सकते हैं.
