छत्तीसगढ़ में बस संचालकों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अनुसार, यदि 21 सितंबर 2026 तक मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो 22 सितंबर से प्रदेशभर में बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा सकता है.
महासंघ ने इस संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी हैं. इनमें यात्री किराए में बढ़ोतरी, बसों में सिंगल स्लीपर के लिए सिंगल टैक्स और शहर की सीमा के भीतर ई-बसों के संचालन की अनुमति शामिल है.
किन मांगों को लेकर जारी है विवाद
बस संचालकों ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों के ग्रामीण क्षेत्रों और बस स्टैंडों से संचालन पर रोक लगाने की मांग की है. इसके अलावा स्टेज कैरिज बसों के समयचक्र में दो बसों के बीच उचित अंतराल तय करने की मांग भी रखी गई है.
महासंघ ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD के नवीनीकरण की दर कम करने, बसों को मैनुअल फिटनेस देने और प्रतिहस्ताक्षर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की मांग की है. सभी बसों के लिए ऑनलाइन परमिट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है.
यात्रियों पर पड़ सकता है असर
बस संचालकों की चेतावनी लागू होने की स्थिति में अंतर-जिला और स्थानीय यात्री बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. रोजाना बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों और कामकाजी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
फिलहाल महासंघ ने हड़ताल को मांगों पर सरकारी निर्णय से जोड़ते हुए 21 सितंबर की समयसीमा तय की है. सरकार और परिवहन विभाग की ओर से इस चेतावनी पर आधिकारिक प्रतिक्रिया या मांगों पर निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए 22 सितंबर से बस सेवा वास्तव में बंद होगी या नहीं, यह आगे होने वाली बातचीत और सरकारी कार्रवाई पर निर्भर करेगा.
