छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन से जुड़े ‘जल संचय जनभागीदारी’ अभियान के तीसरे चरण में देश में पहला स्थान हासिल किया है. राज्य के पांच जिले भी जल संरक्षण के मामले में देश के शीर्ष 10 जिलों में जगह बनाने में सफल रहे हैं. यह जानकारी 2 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आई.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी रही. ‘कैच द रेन’ सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए राज्य में किए जा रहे कामों की जानकारी दी.
छत्तीसगढ़ के पांच जिले राष्ट्रीय शीर्ष 10 में
जल संरक्षण के क्षेत्र में सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम को देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान मिला है. एक ही राज्य के पांच जिलों का इस सूची में शामिल होना छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
इन जिलों में ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों और जिला प्रशासन की भागीदारी के जरिए बारिश के पानी को संरक्षित करने और भू-जल स्तर सुधारने से जुड़े काम किए गए हैं. अभियान का जोर स्थानीय जरूरतों और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण ढांचे तैयार करने पर है.
अभियान का फोकस क्या है
‘कैच द रेन’ अभियान का उद्देश्य बारिश का पानी जहां गिरता है, वहीं उसे संग्रहित करना और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है. इसके तहत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, पारंपरिक जलस्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन, जल पुनर्भरण तथा लोगों की भागीदारी पर ध्यान दिया जाता है.
केंद्र सरकार के अनुसार, ‘जल संचय जनभागीदारी: कैच द रेन’ पहल 1 जून 2026 को शुरू की गई थी. यह पहल ‘जल संचय जनभागीदारी’ कार्यक्रम को ‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ से जोड़ती है. अभियान के तहत जिलों में जल शक्ति केंद्रों के माध्यम से स्थानीय समुदायों और प्रशासन को तकनीकी मार्गदर्शन देने की व्यवस्था भी की गई है.
राज्य सरकार ने सुझाई आगे की रणनीति
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री साय ने हर राज्य के लिए अलग ‘कैच द रेन’ योजना तैयार करने का सुझाव दिया. उन्होंने राज्य स्तर पर जल पुरस्कार शुरू करने और अभियान की तिमाही समीक्षा की व्यवस्था बनाने की बात भी रखी.
छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि का वास्तविक असर आने वाले समय में भू-जल स्तर, पेयजल स्रोतों की स्थिरता और ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्धता के आंकड़ों से आंका जाएगा. फिलहाल, राष्ट्रीय रैंकिंग और पांच जिलों का शीर्ष 10 में शामिल होना राज्य में चल रहे जल संरक्षण प्रयासों को व्यापक पहचान देता है.
