छत्तीसगढ़ में नगरीय सीमा के भीतर पाले जाने वाले और व्यावसायिक उपयोग में आने वाले गाय, बैल और भैंस समेत मवेशियों की 12 अंकों वाली डिजिटल कान टैगिंग की जाएगी. इस पहचान को पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क में दर्ज किया जाएगा, ताकि सड़क या सार्वजनिक मार्ग पर मवेशी छोड़ने वाले मालिक की पहचान की जा सके.
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं. यह कदम सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पशु मालिकों की जवाबदेही तय करने के लिए उठाया जा रहा है.
निकाय स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त
हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में एक जिम्मेदार अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा. उसके जिम्मे मवेशियों की टैगिंग, सार्वजनिक रास्तों पर घूम रहे लावारिस पशुओं की धरपकड़ और गौशालाओं व पशु आश्रय स्थलों की रोजाना निगरानी होगी. कार्रवाई में नगर सेना और स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकेगी.
वृद्ध और अनुपयोगी मवेशियों को पकड़कर निकायों के शेल्टर या पंजीकृत गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं. सुपुर्दगी के समय इसकी जानकारी डिजिटल डाटाबेस में दर्ज की जाएगी और पशु मालिक को रसीद दी जाएगी. निकायों को कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट संचालनालय को भेजनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ
संचालनालय की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई 2026 के निशा बनाम म्युनिसिपल काउंसिल संगरूर मामले के फैसले के अनुपालन में बताई गई है. स्रोत के अनुसार, अदालत ने पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये एकमुश्त राहत देने का आदेश दिया था. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह राशि मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है, इसे सामान्य मुआवजे की दर नहीं माना जाएगा.
मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है.
