छत्तीसगढ़ में बाल संप्रेक्षण और बाल देखरेख संस्थानों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी हाईकोर्ट को दी है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 26 संस्थानों के लिए 156 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना पर सैनिक कल्याण बोर्ड से जानकारी मांगी गई है. यह कदम बिलासपुर और महासमुंद के संस्थानों से बच्चों के निकल जाने की घटनाओं के बाद उठाया गया है.
राज्य सरकार के मुख्य सचिव के हलफनामे पर 11 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कई पहल की हैं. इनमें क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत, रात में निगरानी और गश्त बढ़ाना, संवेदनशील स्थानों पर रोशनी व CCTV निगरानी, सुरक्षा ऑडिट तथा मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शामिल है.
26 संस्थानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत
हाईकोर्ट के समक्ष पेश हलफनामे में राज्य ने 26 बाल देखरेख संस्थानों के लिए 156 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता बताई थी. अदालत के आदेश के मुताबिक, सरकार ने होमगार्ड्स के महानिदेशक से भी सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. पुलिस विभाग से संस्थानों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट, नियमित गश्त, कमजोर बिंदुओं का निरीक्षण, नोडल अधिकारी और आपात प्रतिक्रिया व्यवस्था जैसे उपायों में सहयोग मांगा गया है.
पूर्व सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव इसी व्यापक सुरक्षा योजना का हिस्सा बताया गया है. हालांकि तैनाती की वास्तविक समयसीमा और कितने पूर्व सैनिक उपलब्ध होंगे, इसका विस्तृत आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं हुआ है. इसलिए इसे तत्काल पूरी हो चुकी नियुक्ति के बजाय सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए.
फरारी की घटनाओं के बाद अदालत ने लिया संज्ञान
मामला तब गंभीर हुआ जब 4 अगस्त 2026 को महासमुंद के बरोंडा बाजार स्थित शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से आठ बच्चे खिड़की की ग्रिल और बाउंड्री पर लगे कंटीले तार को नुकसान पहुंचाकर निकल गए थे. राज्य के हलफनामे के अनुसार, इनमें से चार को वापस संस्थान लाया गया था और बाकी की तलाश जारी थी. बिलासपुर के एक संस्थान से निकले चार बच्चों में से तीन को भी बरामद किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है. अदालत ने गृह मंत्रालय के सचिव से यह स्पष्ट करने को कहा था कि बाल देखरेख संस्थानों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता और अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था में केंद्र किस तरह मदद कर सकता है. साथ ही, राज्य के मुख्य सचिव से सुरक्षा ऑडिट, अतिरिक्त तैनाती और शेष बच्चों की बरामदगी की ताजा स्थिति बताने वाला नया हलफनामा मांगा गया है.
सुरक्षा के साथ देखभाल पर भी जोर
राज्य के हलफनामे में केवल भौतिक सुरक्षा नहीं, बल्कि बच्चों के लिए काउंसलिंग, मनोसामाजिक सहयोग और व्यवहार प्रबंधन की व्यवस्था का भी उल्लेख है. अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वापस लाए गए बच्चों के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए. अब अगली प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण होगा कि अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, तकनीकी सुरक्षा सुधार और बच्चों की देखभाल से जुड़े उपाय जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं.
