छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने लंबित प्रोत्साहन राशि और सेवा से जुड़ी समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. गुरुवार को प्रदेशभर से पहुंचे सैकड़ों CHO ने नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन तूता धरना स्थल पर आयोजित किया गया.
संघ का कहना है कि इंसेंटिव भुगतान की समस्या पिछले 3–4 वर्षों से बनी हुई है. इसके अलावा पिछले 7–8 महीनों की प्रोत्साहन राशि भी लंबित है. अधिकारियों के मुताबिक, राज्य कार्यालय के निर्देशों का जिला और ब्लॉक स्तर पर लगातार पालन नहीं होने से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.
CHO संघ की प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारियों ने इंसेंटिव घोटाले के नाम पर CHO के खिलाफ जारी कथित द्वेषपूर्ण और अनुचित आदेशों को तत्काल निरस्त या संशोधित करने की मांग की. उन्होंने लंबित 7–8 महीनों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने और भुगतान में हो रही अनियमितताओं को खत्म करने के लिए इंसेंटिव को मूल वेतन में समायोजित करने की मांग भी रखी.
संघ ने उप स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात मानव संसाधन के अस्पष्ट कार्य-दायित्वों (TOR) की समीक्षा कर पद के अनुरूप स्पष्ट और न्यायसंगत कार्य-विभाजन की मांग की.
सुकमा जिले में PLP पोर्टल पर सत्यापन के बाद निर्धारित ग्रेड से अलग तरीके से प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मामले की जांच की मांग भी उठाई गई. संघ ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के साथ भुगतान की अंतर राशि जारी करने की मांग की.
अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि CHO आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आर्थिक हितों, कार्य परिस्थितियों और सेवा संबंधी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है. संघ ने हर महीने की 10 तारीख तक प्रोत्साहन राशि के सत्यापन और भुगतान संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले जिला और ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की.
