रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोचिंग सेंटरों के संचालन को विनियमित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026’ का प्रारूप तैयार कर रही है. प्रस्तावित कानून के तहत अधिक संख्या में विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों का पंजीयन अनिवार्य किया जा सकता है. पंजीयन की वैधता पांच वर्ष रखने का प्रस्ताव है.

प्रारूप में कोचिंग फीस से जुड़ी पारदर्शिता पर जोर दिया गया है. पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों को फीस लौटाने का प्रावधान भी प्रस्तावित है. इसके अलावा, कोचिंग संस्थानों से जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियम बनाए जाने की बात कही गई है.

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परामर्श व्यवस्था और उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के समाधान का प्रावधान प्रस्तावित है. चौबीसों घंटे हेल्पलाइन शुरू करने की योजना भी प्रारूप में शामिल है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में 10 हजार से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं.

सुझाव देने के लिए सात दिन का समय

उच्च शिक्षा विभाग ने अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, संबंधित हितधारकों और आम लोगों से विधेयक के प्रारूप पर सुझाव और अभिमत मांगे हैं. प्रारूप विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा. इच्छुक लोग अपने सुझाव che-higheredu.cg@gov.in पर भेज सकते हैं.

प्रस्तावित व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियां गठित करने का प्रावधान रखा गया है. नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. गंभीर मामलों में संस्थान का पंजीयन रद्द करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है.

यह विधेयक अभी प्रारूप और सुझाव लेने के चरण में है. अंतिम प्रावधान सुझावों और सरकार की आगे की कार्रवाई के बाद स्पष्ट होंगे.