रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026 का प्रारूप तैयार किया है. यह अभी प्रस्तावित मसौदा है, अंतिम कानून नहीं.
प्रस्तावित प्रावधानों के तहत 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है. पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष रखने, फीस में पारदर्शिता और पाठ्यक्रम छोड़ने पर शुल्क वापसी का भी प्रस्ताव है. छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे.
विद्यार्थियों की सुरक्षा पर जोर
मसौदे में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श व्यवस्था, उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान और 24 घंटे हेल्पलाइन का प्रावधान प्रस्तावित है. नियमों के पालन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियां बनाने का सुझाव दिया गया है.
उल्लंघन पर 10 हजार से पांच लाख रुपये तक जुर्माना और गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान प्रस्तावित है. सरकार ने मसौदे पर आम नागरिकों और हितधारकों से सात दिनों में सुझाव मांगे हैं.
