छत्तीसगढ़ में 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए ‘छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2026’ का प्रारूप तैयार किया है. यह अभी प्रस्तावित विधेयक है और अंतिम कानून नहीं बना है.
प्रस्ताव के अनुसार, पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होगा. कोचिंग संस्थानों को फीस और पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करानी होगी. किसी विद्यार्थी के बीच में कोचिंग छोड़ने पर नियमानुसार फीस लौटाने का प्रावधान भी प्रस्तावित है.
नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है.
राज्य और जिला स्तर पर निगरानी का प्रस्ताव
विधेयक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है. जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समितियां गठित की जा सकती हैं. इनका काम कोचिंग संस्थानों के संचालन और नियमों के पालन की निगरानी करना होगा.
प्रस्तावित नियमों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था, उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निपटारे और 24 घंटे की हेल्पलाइन का प्रावधान शामिल है. जिन कोचिंग संस्थानों के साथ हॉस्टल संचालित होते हैं, वहां विद्यार्थियों की सुरक्षा भी संचालकों की जिम्मेदारी के दायरे में आएगी.
सात दिनों में मांगे गए सुझाव
विभाग ने विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और आम नागरिकों से सात दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. प्रारूप विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा. इच्छुक लोग अपने सुझाव और आपत्तियां che-higheredu.cg@gov.in पर भेज सकते हैं.
छत्तीसगढ़ में अब तक कोचिंग संचालन के लिए अलग कानून नहीं था. केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में राज्यों के लिए कोचिंग सेंटर संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे.
