छत्तीसगढ़ सरकार कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2026 का प्रारूप तैयार किया है. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य होगा.

प्रारूप में पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष रखने का प्रस्ताव है. नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों पर 10 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है.

फीस, तनाव और शिकायतों से जुड़े प्रावधान

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के अनुसार, प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल देना है. प्रारूप में मनमानी फीस वसूली और विद्यार्थियों पर अनावश्यक पढ़ाई के दबाव से जुड़े मुद्दों को भी संबोधित करने की बात कही गई है.

कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए परामर्श व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है. उत्पीड़न या अन्य शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए 24 घंटे चालू रहने वाली टेलीफोन सेवा शुरू करने की योजना भी प्रारूप में शामिल है.

कोचिंग केंद्रों से जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे. पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियमानुसार फीस वापसी की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है.

निगरानी के लिए राज्य और जिला समितियां

विधेयक के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था प्रस्तावित है. जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी.

प्रस्तावित नियमों के तहत कोचिंग संस्थानों को शुल्क से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करनी होगी. फिलहाल यह कानून प्रारूप के चरण में है; इसके लागू होने के बाद ही इसके प्रावधान प्रभावी होंगे.