छत्तीसगढ़ के कथित कोल लेवी मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने अदालत में पेश पूरक आरोपपत्र में अवैध वसूली का नेटवर्क खड़ा किए जाने का दावा किया है. जांच एजेंसी के अनुसार, मई-जून 2020 में इस तंत्र की शुरुआती व्यवस्था के लिए भिलाई के व्यापारी पप्पू बंसल से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये नकद लिए गए थे. एजेंसी का दावा है कि यह रकम रायपुर लाकर मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाई गई.
आरोपपत्र के अनुसार, इसके बाद जिला स्तर पर कार्यालय, वाहन, कर्मचारी और सहयोगियों का नेटवर्क तैयार किया गया. जांच एजेंसी का दावा है कि इसी व्यवस्था के जरिए कोयला परिवहन से संबंधित कथित अवैध वसूली को आगे बढ़ाया गया और करीब 500 करोड़ रुपये का तंत्र खड़ा हुआ.
डायरी में 477 करोड़ के लेनदेन का दावा
मामले में जब्त सूर्यकांत तिवारी की डायरी में 1,028 हस्तलिखित प्रविष्टियां मिलने की बात कही गई है. EOW के अनुसार, इन प्रविष्टियों में करीब 477 करोड़ रुपये के लेनदेन का हिसाब दर्ज है. एजेंसी ने इन प्रविष्टियों के साथ बयानों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कथित वसूली नेटवर्क तथा राजनीतिक संपर्कों की जांच की है.
आरोपपत्र में 15 जून 2019 की एक कथित WhatsApp बातचीत भी शामिल की गई है. यह बातचीत कोरबा की कोल वाशरियों में हुई गोपनीय छापेमारी से जुड़ी बताई गई है. एजेंसी ने बातचीत में तत्कालीन मुख्यमंत्री को जानकारी होने के उल्लेख को प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़कर आरोपपत्र का हिस्सा बनाया है.
जांच रिपोर्ट में ऑनलाइन ई-परमिट व्यवस्था में बदलाव का भी उल्लेख है. पहले रॉयल्टी जमा होने के बाद परमिट जारी होता था, जबकि बाद में जिला खनिज अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य किए जाने का आरोप है. EOW ने ड्राफ्ट आदेशों में काट-छांट और हस्तलिखित बदलावों को भी साक्ष्य के रूप में शामिल किया है. मामले में कई अधिकारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों की भूमिका अदालत में विचाराधीन है. आरोपपत्र में लगाए गए दावों पर अंतिम निर्णय अदालत करेगी.
