छत्तीसगढ़ के कथित 570 करोड़ रुपये के कोल लेवी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) सोमवार को विशेष अदालत में अंतिम आरोप पत्र पेश करने की तैयारी में है. मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, रामगोपाल अग्रवाल, IAS जयप्रकाश मौर्य और दीपेश टांक समेत नौ आरोपियों को 5 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है.
EOW के अनुसार, FIR में नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत को करना है और आरोपियों को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा.
ED की चार्जशीट में नेताओं-अफसरों पर क्या आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट के हवाले से बताया गया है कि कथित वसूली की रकम का एक हिस्सा नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचा. एजेंसी के दावे के मुताबिक, सौम्या चौरसिया को 169 बार में 31 करोड़ रुपये और निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू को 13 बार में 5.52 करोड़ रुपये दिए गए.
विधायक देवेंद्र यादव पर 11 बार में 3 करोड़ रुपये लेने का आरोप है. जांच एजेंसी का दावा है कि इस रकम का इस्तेमाल खैरागढ़ उपचुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव में किया गया. पूर्व विधायक चंद्रदेव राय पर दो बार में 46 लाख रुपये लेने का आरोप है. इनमें से 42 लाख रुपये चुनाव में खर्च करने और करीब 4 लाख रुपये में 60 ग्राम का सोने का हार खरीदने की बात चार्जशीट में कही गई है.
एजेंसी के मुताबिक, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने 19 किश्तों में 1.87 करोड़ रुपये लिए और रकम का इस्तेमाल खैरागढ़ चुनाव तथा संपत्ति खरीदने में किया. आरपी सिंह पर 2.01 करोड़ रुपये से अधिक लेने का आरोप है. पूछताछ में कथित तौर पर उन्होंने रकम का इस्तेमाल पार्टी के लिए वाहन और मीडिया प्रबंधन में किए जाने की बात स्वीकार की.
वसूली का कथित तरीका
ED का आरोप है कि कोल वाशरी संचालकों से 100 रुपये प्रति टन और वाशरी से कोयला निकलने पर 25 रुपये प्रति टन अतिरिक्त परिवहन शुल्क वसूला जाता था. कथित वसूली के लिए कोरबा और रायगढ़ में अलग-अलग कार्यालय बनाए गए थे. एजेंसी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी रकम संभालता था और उसके कर्मचारी नेताओं तथा अधिकारियों तक पैसे पहुंचाते थे. निखिल चंद्राकर को रकम पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाला बताया गया है.
मामले में ऑनलाइन परमिट व्यवस्था को ऑफलाइन किए जाने को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. स्रोत के अनुसार, खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर विश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इससे संबंधित आदेश जारी किया था.
ACB/EOW ने ED की रिपोर्ट के आधार पर दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोगों समेत 36 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है. रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी का भी उल्लेख जांच रिकॉर्ड में है.
