छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खनिज क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को नवा रायपुर में कहा कि लक्ष्य केवल खनिजों के उत्खनन तक सीमित रहना नहीं, बल्कि exploration, mining, processing, value addition, advanced manufacturing और recycling जैसी गतिविधियों को भी राज्य के भीतर बढ़ावा देना है.

मुख्यमंत्री यह बात केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से critical और strategic mineral blocks की नीलामी के आठवें चरण को लेकर आयोजित roadshow में कह रहे थे. कार्यक्रम नवा रायपुर के Mayfair Lake Resort में हुआ. इस चरण में सात राज्यों के 20 mineral blocks शामिल हैं, जिनमें पांच ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हैं.

पांच critical mineral blocks पर निवेशकों से भागीदारी की अपील

साय ने निवेशकों से नीलामी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की. उनके अनुसार, राज्य की खनिज संपदा और critical minerals की संभावनाएं निवेश आकर्षित कर सकती हैं, नई औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ब्लॉकों को केवल कच्चा खनिज निकालने के अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. राज्य सरकार processing, value addition, innovation और mineral-based industries के विकास पर भी जोर दे रही है, ताकि खनिज संसाधनों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही विकसित हो.

कई जिलों में अलग-अलग खनिजों की संभावनाएं

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध खनिज संभावनाओं का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, कटघोरा और बस्तर में lithium और rare earth elements, बलरामपुर में graphite, vanadium और gallium, बालोद में phosphorite तथा महासमुंद में nickel, chromium और glauconite की संभावनाएं हैं.

Critical minerals का इस्तेमाल defence, clean energy, electric mobility, electronics और advanced manufacturing जैसे क्षेत्रों में होता है. ऐसे में इन संसाधनों की खोज, प्रसंस्करण और घरेलू आपूर्ति को रणनीतिक महत्व हासिल हुआ है. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री, खान मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और निवेशक भी शामिल हुए.

निवेश नीति और नई डिजिटल पहल

साय ने कहा कि राज्य सरकार नई industrial policy और ease of doing business से जुड़े कदमों के जरिए निवेश-अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. सरकार की ओर से capital investment assistance, stamp duty और electricity duty में छूट, interest subsidy तथा employment-linked incentives जैसे प्रोत्साहनों का उल्लेख किया गया.

कार्यक्रम के दौरान E-Ret Sangwari और TIN Portal भी लॉन्च किए गए. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ Mineral Development Corporation और Indian Overseas Bank के बीच financial cooperation को लेकर memorandum of understanding हुआ. Pt Ravishankar Shukla University के साथ corundum cutting और polishing में training support के लिए भी समझौता किया गया.

सरकार का कहना है कि खनिज संसाधनों से होने वाले राजस्व का इस्तेमाल विकास और जनकल्याण के कामों में किया जा रहा है. Mining-affected क्षेत्रों में District Mineral Foundation Trust के जरिए परियोजनाएं चलाने की बात भी कार्यक्रम में कही गई. हालांकि, प्रस्तावित पूरी value chain को जमीन पर लागू करने के लिए नीलामी, exploration, पर्यावरणीय मंजूरियों, processing infrastructure और स्थानीय रोजगार से जुड़े अगले कदम महत्वपूर्ण होंगे.