छत्तीसगढ़ ने critical और strategic minerals के क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. केंद्र सरकार की critical और strategic mineral blocks की आठवें दौर की नीलामी में राज्य के पांच ब्लॉक शामिल किए गए हैं. इससे पहले रायपुर में आयोजित एक roadshow में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों से नीलामी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की.

केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य critical minerals के लिए निवेश आकर्षित करना और राज्य में खनन से लेकर processing, value addition तथा आगे के औद्योगिक इस्तेमाल तक की पूरी value chain विकसित करना है. मंत्रालय के अनुसार, ये खनिज clean energy, advanced manufacturing, defence, aerospace, electric vehicles, batteries और artificial intelligence जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

छत्तीसगढ़ के पांच ब्लॉक आठवें auction tranche में

आठवें tranche में कुल 20 mineral blocks सात राज्यों में पेश किए गए हैं, जिनमें पांच ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हैं. हालांकि उपलब्ध आधिकारिक और विश्वसनीय रिपोर्टों में इन पांचों ब्लॉकों के नाम और प्रत्येक खनिज का विस्तृत विवरण एक साथ नहीं दिया गया है. इसलिए इस खबर में उनके बारे में अतिरिक्त अनुमान शामिल नहीं किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब तक 65 mineral blocks की नीलामी कर चुका है. उनके अनुसार, इन ब्लॉकों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित revenue potential जुड़ी है. यह आंकड़ा सरकार की ओर से बताए गए अनुमान के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि तत्काल प्राप्त होने वाली निश्चित आय के तौर पर.

lithium और rare earths पर भी जोर

रायपुर के कार्यक्रम में Katghora lithium और rare earth element block का विशेष उल्लेख किया गया. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, राज्य का यह ब्लॉक भारत में नीलाम किया गया पहला lithium-bearing mineral block बताया गया है. इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि lithium का इस्तेमाल batteries और energy storage technologies में होता है, जबकि rare earth elements advanced manufacturing और कई strategic applications में उपयोग किए जाते हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के mineral sector को केवल कच्चे अयस्क के खनन तक सीमित रखने के बजाय exploration, mining, processing, value addition, advanced manufacturing और recycling से जोड़ने की कोशिश कर रही है. ऐसा होने पर राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक असर परियोजनाओं के operational होने, processing क्षमता बनने और पर्यावरणीय तथा नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगा.

नीलामी की आगे की प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने critical और strategic mineral blocks की आठवीं नीलामी के लिए tender documents खरीदने की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तय की है. तकनीकी बोली और initial price offer जमा करने की अंतिम समयसीमा 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे है. ये समयसीमाएं केंद्र के आधिकारिक press release में दी गई हैं.

रायपुर roadshow के बाद खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र की अध्यक्षता में mineral block allottees और preferred bidders के साथ समीक्षा बैठक भी हुई. बैठक का उद्देश्य पहले से आवंटित ब्लॉकों को जल्द operational बनाने की दिशा में प्रगति तेज करना बताया गया है.

Critical minerals को लेकर केंद्र की नीति का व्यापक लक्ष्य घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है. छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती अब केवल ब्लॉकों की नीलामी तक सीमित नहीं है. राज्य को exploration से production और processing तक परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाना होगा, तभी यह पहल एक व्यापक industrial opportunity में बदल सकेगी.