रायपुर में सोमवार, 31 अगस्त 2026 को आयोजित रोडशो में छत्तीसगढ़ ने खुद को भारत की क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन के अहम केंद्र के रूप में पेश किया. केंद्रीय खान मंत्रालय की आठवीं नीलामी tranche में राज्य के पांच mineral blocks शामिल हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों से इन ब्लॉकों की नीलामी में सक्रिय भागीदारी की अपील की.

नवा रायपुर के Mayfair Lake Resort में हुए कार्यक्रम का उद्देश्य critical और strategic minerals से जुड़े ब्लॉकों के लिए निवेश आकर्षित करना था. ये खनिज defence, batteries, electric vehicles, semiconductors, clean energy और advanced manufacturing जैसे क्षेत्रों के लिए जरूरी माने जाते हैं.

खनन से आगे पूरी value chain पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य की योजना केवल खनिज निकालने तक सीमित रहने की नहीं है. छत्तीसगढ़ exploration, mining, processing, value addition, advanced manufacturing और recycling को जोड़कर पूरी mineral value chain विकसित करना चाहता है.

सरकार के अनुसार, राज्य में कटघोरा और बस्तर क्षेत्र में lithium और rare earth elements, बलरामपुर में graphite, vanadium और gallium, बालोद में phosphorite तथा महासमुंद में nickel, chromium और glauconite की संभावनाएं हैं. इन संसाधनों का वास्तविक व्यावसायिक उपयोग नीलामी, exploration और आगे की परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करेगा.

कटघोरा ब्लॉक को बताया गया अहम पड़ाव

कार्यक्रम में खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने कटघोरा Lithium and Rare Earth Element block का उल्लेख किया. उनके अनुसार, यह भारत में नीलामी के लिए रखा गया पहला lithium-bearing mineral block था.

छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि राज्य में अब तक नीलाम किए गए 65 mineral blocks से करीब 4 लाख करोड़ रुपये की संभावित राजस्व क्षमता जुड़ी है. यह अनुमान सरकारी आकलन है, इसे तत्काल हासिल हुआ राजस्व नहीं माना जा सकता.

दो डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च

रोडशो के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘ई-रेत संगवारी’ और Tin Portal लॉन्च किए. इनका उद्देश्य रेत की उपलब्धता और टिन कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना तथा संबंधित जानकारी को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है.

क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत का जोर ऐसे समय बढ़ रहा है जब defence technology, artificial intelligence, batteries और clean energy जैसे क्षेत्रों के लिए भरोसेमंद घरेलू आपूर्ति को रणनीतिक महत्व दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती अब संसाधनों की मौजूदगी को निवेश, sustainable mining, processing क्षमता और स्थानीय रोजगार में बदलने की होगी.