छत्तीसगढ़ ने भारत की critical minerals supply chain में अपनी भूमिका मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. नया रायपुर में 31 अगस्त 2026 को आयोजित roadshow में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य केवल खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि exploration, mining, processing, value addition, advanced manufacturing और recycling को एक ही value chain में विकसित करने का लक्ष्य है.

यह roadshow केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से critical और strategic mineral blocks की नीलामी के आठवें tranche से पहले आयोजित किया गया. इस tranche में सात राज्यों के 20 mineral blocks शामिल हैं, जिनमें पांच ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हैं.

Lithium और rare earth elements पर जोर

राज्य सरकार और अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में lithium, graphite, rare earth elements, tungsten, vanadium और gallium जैसे critical minerals की संभावनाएं हैं. Katghora और Bastar क्षेत्रों में lithium और rare earth elements की पहचान का उल्लेख किया गया है, जबकि Balrampur क्षेत्र में graphite, vanadium और gallium की संभावना बताई गई है. राज्य के अन्य हिस्सों में nickel और chromium की मौजूदगी की भी जानकारी दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि lithium, graphite और rare earth elements batteries, energy storage, electronics, drones, defence equipment और advanced manufacturing जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में इन खनिजों का घरेलू exploration और processing भारत की import dependence घटाने तथा supply chain को अधिक resilient बनाने में मदद कर सकता है.

65 mineral blocks की नीलामी का दावा

मुख्यमंत्री साय के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अब तक 65 mineral blocks की नीलामी की जा चुकी है, जिनसे लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की estimated revenue potential जुड़ी है. यह आंकड़ा राज्य सरकार के दावे के रूप में सामने आया है.

उन्होंने निवेशकों से राज्य के mineral potential का लाभ उठाने और exploration, processing तथा mineral-based industries में भागीदारी बढ़ाने की अपील की. सरकार का कहना है कि इससे नए उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन सकते हैं.

Exploration और environmental concerns

राज्य में पिछले ढाई वर्षों के दौरान 40 exploration projects शुरू किए जाने और 2,800 किलोमीटर से अधिक geological surveys पूरे होने की जानकारी दी गई. सरकार ने mineral development के साथ environmental conservation को प्राथमिकता देने की बात भी कही.

राज्य सरकार के अनुसार, mining activities के बावजूद छत्तीसगढ़ के forest cover में 1.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हालांकि, critical mineral projects को आगे बढ़ाते समय स्थानीय समुदायों, भूमि, वन और पर्यावरण पर प्रभाव का स्वतंत्र आकलन महत्वपूर्ण रहेगा.

भारत की mineral security से जुड़ा कदम

Critical minerals का उपयोग clean energy, electric mobility, electronics, semiconductors, defence और high-end manufacturing जैसे क्षेत्रों में होता है. इनकी supply कुछ चुनिंदा देशों और processing centres पर निर्भर होने के कारण भारत घरेलू exploration, transparent auctions, processing capacity और recycling पर जोर दे रहा है.

छत्तीसगढ़ का प्रस्तावित मॉडल mining से आगे बढ़कर value addition और manufacturing पर केंद्रित है. यदि राज्य auction किए गए blocks के साथ processing और downstream industries के लिए infrastructure तथा technology partnerships विकसित कर पाता है, तो वह भारत की critical mineral strategy में एक महत्वपूर्ण link बन सकता है. फिलहाल यह लक्ष्य निवेश, exploration results, regulatory approvals और परियोजनाओं के वास्तविक execution पर निर्भर करेगा.