रायपुर. छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच आगे बढ़ी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एजेंसी ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान की कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को दी गई विशेष प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से जुड़े दस्तावेज और जानकारी राज्य सरकार से मांगी थी. सरकार ने करीब 400 पन्नों की जानकारी ED को उपलब्ध कराई है.

40 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हुई थी राशि

मामला उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत दिसंबर 2021 में कस्टम मिलिंग की विशेष प्रोत्साहन राशि 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई थी. ED इस बढ़ोतरी के फैसले के साथ-साथ इसके बाद हुए भुगतान की प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है.

जांच के दायरे में यह आरोप भी शामिल है कि 80 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के बाद कथित तौर पर मिलर्स से 20-20 रुपये की दो किस्तों में कुल 40 रुपये प्रति क्विंटल वसूले गए. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

ED के साथ ACB और EOW की जांच जारी

कस्टम मिलिंग से जुड़े मामले में ED के अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की जांच भी चल रही है. ED ने अपनी पिछली कार्रवाई के दौरान दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और नकदी जब्त किए जाने की जानकारी दी थी.

राज्य सरकार से मिली 400 पन्नों की जानकारी पर ED ने क्या निष्कर्ष निकाला है, यह अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है. जांच एजेंसियों की पड़ताल पूरी होने के बाद ही प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के फैसले और कथित वसूली से जुड़े आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी.