रायपुर: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान कस्टम मिलिंग की विशेष प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के फैसले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच तेज कर दी है. राज्य सरकार ने एजेंसी को इस मामले से जुड़े करीब 350 पेज के दस्तावेज सौंपे हैं.

मामला राइस मिलर्स को दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल करने से जुड़ा है. यह फैसला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में लिया गया था. ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किस स्तर पर तैयार हुआ, किन परिस्थितियों में मंजूरी दी गई और इसमें अधिकारियों तथा संबंधित संगठनों की क्या भूमिका रही.

सरकार ने प्रक्रिया से जुड़े मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई हैं. इनमें खाद्य विभाग की नोटशीट, राशि बढ़ाने से पहले और अंतिम अधिसूचना तक के रिकॉर्ड, राइस मिलर्स संगठनों के आवेदन-पत्र, बैठकों के दस्तावेज और अधिकारियों के बीच हुई चर्चाओं से संबंधित रिकॉर्ड शामिल बताए गए हैं.

मामले में आरोप है कि 80 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के बाद बढ़ी हुई राशि में से 20-20 रुपये की दो किस्तों में कुल 40 रुपये प्रति क्विंटल की कथित वसूली की गई. आरोपों के अनुसार, कुछ मिलर्स के बिलों के भुगतान को इस वसूली से जोड़ा गया. जांच में कथित घोटाले की राशि करीब 140 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इन आरोपों की जांच पूरी होना अभी बाकी है.

इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी कर रहे हैं. प्रकरण में कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक मनोज सोनी और राइस मिलर रोशन चंद्राकर समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है. बाद में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किए जाने की बात सामने आई.

भुगतान व्यवस्था के तहत प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत रकम कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ और बाकी 50 प्रतिशत रकम केंद्रीय पूल में निर्धारित मात्रा जमा होने के बाद देने का प्रावधान था.