छत्तीसगढ़ में डामर की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी समस्या का असर सड़क निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं पर पड़ रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छह महीने में डामर की कीमत करीब 50 हजार रुपए प्रति टन से बढ़कर 96,500 रुपए प्रति टन हो गई है. ठेकेदारों का दावा है कि इससे राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े करीब 2 हजार करोड़ रुपए के काम प्रभावित हुए हैं. लगभग 90 फीसदी डामरीकरण कार्य पर असर पड़ने की बात कही गई है.

25 सितंबर को लोक निर्माण विभाग के सचिव, इंजीनियर-इन-चीफ और ठेकेदारों की बैठक में डामरीकरण के प्रमुख सीजन में डामर की कमी और बढ़ी कीमतों को चिंता का विषय बताया गया. ठेकेदार संगठन पुराने अनुबंधों की दरों में संशोधन की मांग कर रहा है. उनका कहना है कि मौजूदा कीमतों पर पुरानी दर से काम करना घाटे का सौदा बन गया है.

रायपुर में स्टेशन से सद्दाणी दरबार तक एक्सप्रेस-वे के नवीनीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन डामर महंगा होने के बाद ठेका एजेंसी ने अनुबंध नहीं किया है. महासमुंद-तुमगांव की करीब 9 किलोमीटर सड़क में लगभग 5 किलोमीटर डामरीकरण के बाद काम रोक दिया गया, जबकि करीब 4 किलोमीटर हिस्सा बाकी है. रायपुर जिले में भैंसा भंडार से तेलसी तक करीब 30 किलोमीटर सड़क का काम एजेंसी तय होने के बावजूद शुरू नहीं हो सका.

दुर्ग-रायपुर मार्ग के खारुन नदी ओवरब्रिज पर दोबारा डामरीकरण की तैयारी है, लेकिन बेटुमेन उपलब्ध नहीं होने से काम शुरू नहीं हुआ है. इस मार्ग पर पहले किया गया डामरीकरण भारी वाहनों की आवाजाही के बाद फिर खराब हो गया.

बिलासपुर और भिलाई में भी परियोजनाएं अटकीं

बिलासपुर जिले में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की करीब 177.73 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 सड़क परियोजनाएं अंतिम डामरीकरण के इंतजार में अटकी हैं. इनमें नगर निगम की पांच परियोजनाएं करीब 50 करोड़ रुपए और पीडब्ल्यूडी की सात परियोजनाएं 127.73 करोड़ रुपए की हैं. नाली, डिवाइडर और बेसवर्क पूरा होने के बावजूद अंतिम परत नहीं बिछ सकी है.

भिलाई नगर निगम की करीब 10 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं भी आठ महीने से रुकी हुई हैं. इनमें शास्त्री अस्पताल-साक्षरता चौक सर्विस रोड, नेहरू भवन-शास्त्री अस्पताल मार्ग, कैलाश नगर, घासीदास नगर और जवाहर नगर की सड़कें शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार बारिश के कारण 15 जून से 15 अक्टूबर तक काम पर प्रतिबंध भी रहा है.

पीडब्ल्यूडी के ईएनसी वीके भतपहरी ने कहा है कि दिसंबर तक डामर और कांक्रीट से सड़क के गड्ढे भरने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि उपलब्धता में दिक्कत होने पर संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. बिलासपुर नगर निगम के अनुसार ठेकेदारों की लागत संशोधन की मांग शासन को भेजी गई है, जबकि पीडब्ल्यूडी ने बताया कि इस संबंध में शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है.