छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होनी है. खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कोरबा जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किया है. इस सेंटर के जरिए जिले के धान खरीदी केंद्रों की हाईटेक निगरानी की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य अवैध धान को खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोशिशों और बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाना है.
कलेक्टर कुणाल दुदावत के आदेश के अनुसार निगरानी के लिए जिला और तहसील स्तर पर जांच समितियां गठित की गई हैं. इसके अलावा उड़नदस्ता दल भी बनाए गए हैं. कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नोडल अधिकारी ओंकार यादव होंगे. सेंटर में सहायक प्रोग्रामर और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.
मुंगेली जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 113 धान उपार्जन केंद्रों में तैयारियां की जा रही हैं. कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने अधिकारियों को खरीदी शुरू होने से पहले पर्याप्त बारदाना, सुचारु तौल व्यवस्था, पेयजल, बिजली और छाया जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. केंद्रों का समय पर निरीक्षण कर कमियां दूर करने और विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने को कहा गया है.
बलरामपुर जिले में भी अधिकारियों ने उपार्जन केंद्रों और गोदामों का निरीक्षण किया. 6 नवंबर को वाड्रफनगर क्षेत्र के बड़का गांव स्थित केंद्र में 15,000 नए और 1,200 पीडीएस बारदाने मिले. अधिकारियों ने दस्तावेजों, नमी मापने वाले उपकरण और माप-तौल यंत्रों की जांच की तथा परिसर की साफ-सफाई के निर्देश दिए.
