प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के District Mineral Foundation (DMF) फंड में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी सतपाल सिंह चाबड़ा को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारी 1 सितंबर 2026 को Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत की गई.

ED ने चाबड़ा को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया, जहां से उसे 5 सितंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया. यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में DMF फंड के कथित दुरुपयोग और सरकारी धन को ठेकेदारों, अधिकारियों तथा राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों के बीच कथित तौर पर घुमाने की जांच का हिस्सा है.

ED के अनुसार चाबड़ा की भूमिका क्या थी

जांच एजेंसी ने अदालत में चाबड़ा को कथित सिंडिकेट का मुख्य liaisoner और financial coordinator बताया है. ED के मुताबिक वह प्रभावशाली सरकारी अधिकारियों, जिला प्रशासन और निजी vendors के बीच संपर्क और वित्तीय समन्वय का काम करता था.

यह नाम छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की मई 2026 में दाखिल चार्जशीट में भी सामने आया था. ED का आरोप है कि चाबड़ा ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से जुड़े करीब एक दर्जन vendors से कथित तौर पर 31 करोड़ रुपये से अधिक का commission प्राप्त किया. एजेंसी का दावा है कि इस रकम से जुड़े कथित अपराध की आय का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया.

इन आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. चाबड़ा को दोषी साबित होने तक कानूनन आरोपी माना जाएगा.

DMF फंड से जुड़ी जांच का आधार

ED ने यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज तीन FIRs के आधार पर शुरू की थी. इन मामलों में आरोप है कि ठेकेदारों ने राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों के साथ कथित मिलीभगत कर DMF से जुड़े सरकारी फंड का दुरुपयोग किया.

DMF एक ऐसा ट्रस्ट है, जिसे खनन कंपनियों से मिलने वाले योगदान से बनाया जाता है. इसका उद्देश्य खनन परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए विकास कार्यों को वित्त उपलब्ध कराना है.

ED ने सितंबर 2025 में भी इस मामले से जुड़े छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. उस कार्रवाई में एजेंसी ने 4.10 करोड़ रुपये नकद, करीब 10 किलोग्राम चांदी की bullion और कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज तथा digital devices जब्त किए थे.

जांच में आगे क्या

ताजा गिरफ्तारी के बाद ED चाबड़ा से कथित कमीशन लेनदेन, vendors के नेटवर्क, सरकारी अधिकारियों से संपर्क और संपत्तियों में निवेश से जुड़े सवालों पर पूछताछ करेगी. एजेंसी ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान चाबड़ा ने मांगे गए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए और उनके बयानों में विरोधाभास मिले.

मामले में जांच अभी जारी है. गिरफ्तारी और ED के आरोप अदालत में विचाराधीन हैं, इसलिए कथित वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकलेगा.