छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास निधि (DMF) के कथित दुरुपयोग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं. एजेंसी ने 17 आरोपियों के खिलाफ रायपुर स्थित विशेष PMLA अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है.

ED के अनुसार, प्रिविजनल अटैचमेंट ऑर्डर 29 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था, जबकि पूरक शिकायत 30 अक्टूबर को अदालत में पेश की गई. शिकायत में सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं.

बीज निगम के जरिये खरीद में गड़बड़ी का आरोप

जांच एजेंसी का आरोप है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए निर्धारित DMF राशि का योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग किया गया. कथित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से सरकारी अधिकारियों, एजेंटों और बिचौलियों के नेटवर्क ने ऐसी खरीद और आपूर्तियों को प्राथमिकता दी, जिनमें कीमतें बढ़ाकर दिखाई गईं.

ED के मुताबिक, रेट-कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनियों को जारी खरीद आदेशों की मूल राशि पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता था. एजेंसी का दावा है कि यह रकम नकद और बैंकिंग माध्यमों से जुटाकर अलग-अलग कंपनियों तथा खातों के जरिये स्थानांतरित की गई. DMF के अलावा बीज निगम की अन्य खरीद में भी इसी तरह कमीशन वसूले जाने की बात जांच में सामने आई है.

जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा को कथित तौर पर प्रमुख बिचौलिया और वित्तीय समन्वयक बताया गया है. ED ने उसे 1 सितंबर 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था. एजेंसी के अनुसार, मामले में IAS अधिकारी रानू साहू समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. लगभग 35 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता लगाने और अब तक करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच करने का दावा भी किया गया है. सरकारी कर्मचारियों और अन्य एजेंटों की भूमिका की जांच जारी है.