छत्तीसगढ़ में जिला खनिज संस्थान न्यास यानी DMF फंड के कथित दुरुपयोग की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के अगले चरण में पहुंच गई है. ED के अनुसार, रायपुर जोनल कार्यालय ने 1 सितंबर 2026 को सतपाल सिंह चाबड़ा को धनशोधन निवारण कानून के तहत गिरफ्तार किया. एजेंसी के मुताबिक, यह मामला राज्य में DMF फंड के कथित गबन से जुड़ा है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या पांच हो गई है.

DMF फंड का उद्देश्य खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी कामों पर पैसा खर्च करना है. छत्तीसगढ़ में सभी 27 जिलों में DMF ट्रस्ट दिसंबर 2015 में बनाए गए थे.

CAG ऑडिट में फंड इस्तेमाल पर गंभीर आपत्तियां

केंद्र सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, CAG की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और DMF ट्रस्टों के क्रियान्वयन में कई कमियां दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2024 तक राज्य के DMF ट्रस्टों को 13,101 करोड़ रुपये मिले थे, जिनमें से 10,253 करोड़ रुपये यानी करीब 78 फीसदी राशि विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई.

ऑडिट में खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान में पांच से 65 महीने तक की देरी, सरकारी निर्देशों के विपरीत राज्य स्तरीय DMF सेल को 1.68 करोड़ रुपये भेजे जाने और मार्च 2024 तक उस सेल के पास 10.82 करोड़ रुपये बकाया रहने जैसी बातें सामने आईं. रिपोर्ट में फंड के उपयोग, निगरानी और पारदर्शिता से जुड़ी कमियों की भी ओर इशारा किया गया है.

CAG ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने PMKKKY के तहत DMF खातों के CAG से ऑडिट की व्यवस्था को लागू नहीं किया. इससे फंड के इस्तेमाल की स्वतंत्र निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए हैं.

पुलिस FIR से शुरू हुई जांच

ED की कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज FIR पर आधारित है. उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, रायपुर के ACB/EOW थाने में 2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-B तथा भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच में कृषि और संबंधित विभागों के कामों से जुड़े ठेकों और आपूर्ति आदेशों में कथित कमीशन व्यवस्था की जांच की गई.

मामले में आरोप है कि कुछ बिचौलियों ने सरकारी विभागों से काम दिलाने के नाम पर विक्रेताओं और ठेकेदारों से कमीशन लिया. न्यायिक रिकॉर्ड में इन आरोपों का उल्लेख अभियोजन पक्ष के दावे के रूप में किया गया है. इन आरोपों का अंतिम निर्धारण अदालत में होना बाकी है.

9,188.20 करोड़ रुपये के दावे पर सावधानी जरूरी

India CSR के स्रोत शीर्षक में पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ को DMF से 9,188.20 करोड़ रुपये मिलने का दावा किया गया है. हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक CAG और PIB सामग्री में मार्च 2024 तक DMF ट्रस्टों को मिले कुल फंड का आंकड़ा 13,101 करोड़ रुपये बताया गया है. दोनों आंकड़ों की अवधि या गणना का आधार अलग हो सकता है, इसलिए 9,188.20 करोड़ रुपये के आंकड़े को बिना अतिरिक्त आधिकारिक दस्तावेज के अंतिम राज्यव्यापी कुल राशि नहीं माना जा सकता.

जांच और ऑडिट दोनों का मूल सवाल यही है कि खनन प्रभावित समुदायों के लिए निर्धारित राशि का इस्तेमाल तय प्राथमिकताओं के अनुसार हुआ या नहीं. ED की जांच में आरोपों और धन के संभावित प्रवाह की पड़ताल जारी है, जबकि CAG की टिप्पणियां प्रशासनिक निगरानी और अनुपालन की कमियों पर केंद्रित हैं.