छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के स्टाइपेंड और मानदेय-वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ा सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित सरकारी आदेश फर्जी निकला है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस दस्तावेज का खंडन करते हुए इसे भ्रामक और एआई से तैयार किया गया बताया है.
विभाग के अनुसार, प्रसारित आदेश को वास्तविक शासकीय आदेश न माना जाए. दस्तावेज में दावा किया गया था कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट और प्रदर्शकों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को हर महीने 73,152 रुपये दिए जाएंगे. इसमें संशोधित राशि 1 नवंबर 2026 से लागू होने की बात भी कही गई थी.
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है. इसलिए इसमें दी गई राशि या प्रभावी तिथि को आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता.
विभाग ने चिकित्सकों, चिकित्सा विद्यार्थियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस दस्तावेज पर विश्वास न करें और इसे प्रामाणिक आदेश बताकर आगे साझा न करें. किसी भी प्रशासनिक आदेश या निर्णय की पुष्टि विभाग के अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही करने को कहा गया है.
