छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस्तेमाल हो रही बायोमीट्रिक ई-पॉस मशीनों के रेंटल मॉडल पर सरकारी खर्च को लेकर सवाल उठे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदेश की 14,085 उचित मूल्य दुकानों में लगी मशीनों के लिए पांच साल में करीब 140 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है. इसके मुकाबले मशीनों की सीधी खरीद, 4जी डेटा और तकनीकी व्यवस्थाओं पर अनुमानित खर्च करीब 35 करोड़ रुपए बताया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, चार साल में इन मशीनों के लिए 91.78 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है. पांचवें साल का अनुबंध पूरा होने तक कुल भुगतान 140 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का दावा है. इस हिसाब से सीधी खरीद की तुलना में रेंटल मॉडल पर करीब 105 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 14,085 मशीनों को 15 हजार रुपए प्रति मशीन की दर से खरीदने पर लागत करीब 21.12 करोड़ रुपए होती. पांच साल की 4जी डेटा सेवा के अनुमानित 13.35 करोड़ रुपए जोड़ने पर कुल लागत लगभग 35 करोड़ रुपए बैठती.

पांच साल का अनुबंध और मासिक किराया

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने हैदराबाद की Linkwell Telesystems Private Limited के साथ पांच साल का अनुबंध किया था. कंपनी को मशीनों की आपूर्ति के साथ सॉफ्टवेयर, 4जी सिम कनेक्टिविटी और तकनीकी रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में प्रति मशीन 1,214 रुपए मासिक किराया तय किया गया था. कंपनी ने अनुबंध के लिए 2 करोड़ 11 लाख 53 हजार 591 रुपए की बैंक गारंटी जमा कराई थी.

शिकायतें अधिक, जुर्माने की राशि कम

वर्ष 2022 से अब तक मशीन बंद होने, सर्वर डाउन रहने और बायोमीट्रिक रीडर में खराबी से जुड़ी 84 हजार से अधिक आधिकारिक शिकायतें दर्ज होने की बात कही गई है. कोंडागांव, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, जांजगीर-चांपा और बेमेतरा में हर साल औसतन एक हजार से अधिक शिकायतों का दावा है. इसके बावजूद वर्ष 2024 में कंपनी से पेनाल्टी के रूप में केवल 27,218 रुपए की कटौती किए जाने की जानकारी दी गई है.

रखरखाव व्यवस्था को लेकर भी रिपोर्ट में बताया गया है कि 14,085 मशीनों के लिए 80 इंजीनियर तैनात हैं. यानी औसतन एक इंजीनियर पर 176 मशीनों की जिम्मेदारी है. दूरदराज के इलाकों में मशीन खराब होने पर दुकानदारों को उसे ब्लॉक या जिला मुख्यालय ले जाना पड़ता है और मरम्मत में तीन से चार दिन लगने का दावा है.

खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले के अनुसार, संबंधित फर्म का अनुबंध इसी वर्ष समाप्त हो रहा है. विभाग अनुबंध बढ़ाने के बजाय मशीनों की सीधी खरीद पर विचार कर रहा है और इस संबंध में जल्द नीतिगत निर्णय लिया जाएगा.