प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में कथित CGPSC भर्ती अनियमितताओं और जिला खनिज न्यास (DMF) निधि मामले की जांच तेज करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने CGPSC मामले में उत्कर्ष चंद्राकर और DMF मामले में कारोबारी सतपाल सिंह छाबड़ा को हिरासत में लिया. दोनों को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 सितंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया गया.
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, ED ने राज्य में सात ठिकानों पर तलाशी भी ली. ये कार्रवाई रायपुर, दुर्ग और भिलाई समेत कुछ स्थानों पर की गई. CGPSC मामले से जुड़ी तलाशी में पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सहायक के तौर पर काम कर चुके केके चंद्राकर से संबंधित परिसरों का नाम भी सामने आया है.
CGPSC मामले में रकम लेने का आरोप
ED का आरोप है कि उत्कर्ष चंद्राकर ने अलग-अलग अभ्यर्थियों से कुल 3.11 करोड़ रुपये हासिल किए. एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि कुछ अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिलाया गया था कि चयन नहीं होने की स्थिति में वन विभाग में पदस्थापना की व्यवस्था की जा सकती है. इन आरोपों की जांच जारी है और अदालत में इनका अंतिम निर्धारण अभी नहीं हुआ है.
मामला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2021 की परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक, चयन प्रक्रिया में हेरफेर और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों या पसंदीदा अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है. इस परीक्षा के तहत 171 पदों पर भर्ती होनी थी. प्रारंभिक परीक्षा के बाद 2,565 अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंचे, जबकि मुख्य परीक्षा में सफल 509 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. अंतिम चयन सूची में 170 नाम शामिल थे.
राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी थी. इसके बाद CBI की जांच और संबंधित आर्थिक अपराध मामले के आधार पर ED ने धन शोधन के पहलू की जांच शुरू की. एजेंसी ने इससे पहले पूर्व CGPSC अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को भी मामले में गिरफ्तार किया था.
DMF मामले में कमीशन और धन शोधन की जांच
सतपाल सिंह छाबड़ा की गिरफ्तारी कथित DMF घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में हुई है. ED का आरोप है कि छाबड़ा ने सरकारी काम से जुड़े विक्रेताओं से करीब 30 करोड़ रुपये का कमीशन लिया. एक अन्य जांच विवरण में यह रकम 31 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. एजेंसी का दावा है कि इस धन का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया.
जांच का संबंध जिला खनिज न्यास निधि के कथित दुरुपयोग से है. यह निधि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है. ED के अनुसार, छत्तीसगढ़ पुलिस की तीन प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू हुई थी. आरोप है कि ठेकेदारों, सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से सरकारी धन को कथित तौर पर दूसरी जगह लगाया गया.
अदालत में ED ने कहा कि छाबड़ा सरकारी अधिकारियों, जिला प्रशासन और निजी विक्रेताओं के बीच कथित तौर पर समन्वय करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे. एजेंसी ने पूछताछ के दौरान उनके बयानों में विरोधाभास होने और मांगे गए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया है. छाबड़ा की ओर से इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है.
आगे की जांच पर नजर
ED की ताजा कार्रवाई से दोनों मामलों में वित्तीय लेनदेन, कथित बिचौलियों और सरकारी प्रक्रियाओं में संभावित हेरफेर की जांच का दायरा बढ़ सकता है. एजेंसी ने अदालत से हिरासत इसलिए मांगी है ताकि गिरफ्तार आरोपियों से लेनदेन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पूछताछ की जा सके.
CGPSC भर्ती और DMF से जुड़े आरोप अभी जांच के चरण में हैं. किसी भी आरोपी को अदालत के अंतिम फैसले से पहले दोषी नहीं माना जा सकता.
