रायपुर. छत्तीसगढ़ के चार बड़े शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ करने के लिए 11 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा. यह समझौता उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगमों तथा चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच होगा.
समझौता नवा रायपुर स्थित उप मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावित है. इसमें प्रदेश के आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे. कार्यक्रम में रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार, रिसाली की महापौर शशि सिन्हा, भिलाई के महापौर नीरज पाल, बीरगांव के महापौर नंदलाल देवांगन और भिलाई-चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे के शामिल होने की जानकारी दी गई है.
शहरवार बसों का प्रस्तावित आवंटन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में 50-50 तथा कोरबा में 40 बसें संचालित करने की योजना है. बसों के संचालन से जुड़ी तैयारियां अंतिम चरण में बताई गई हैं. बिलासपुर और भिलाई में 1 नवंबर 2026 तक प्रतीकात्मक रूप से 20-20 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.
इन बसों में मोबाइल स्कैनर से किराया भुगतान और ऑनलाइन टिकट की सुविधा देने की योजना है. सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में छह कैमरे लगाए जाएंगे. यात्री मोबाइल ऐप के जरिए बसों के रूट की जानकारी भी ले सकेंगे.
विभाग के मुताबिक, योजना का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाना है. इलेक्ट्रिक बसों से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
