छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों का डेटा अब केंद्र सरकार के मेघराज क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है. इसके तहत राज्य की 350 से ज्यादा सरकारी वेबसाइटों और पोर्टलों को निजी कंपनियों की क्लाउड सेवाओं से हटाकर सरकारी क्लाउड पर स्थानांतरित किया जाएगा. राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश के बाद सभी विभागों को प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. मुख्य सचिव विकासशील ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
सरकारी योजनाओं के पोर्टलों पर लाभार्थियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, बैंक खातों, संपत्ति और व्यक्तिगत दस्तावेजों से जुड़ी जानकारियां दर्ज रहती हैं. अभी वित्त, राजस्व और ऊर्जा विभागों के अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिला कार्यालयों, एजेंसियों और नगरीय निकायों में से कई निजी कंपनियों की क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं.
विभागों को क्लाउड सेवाओं का शुल्क देना होगा
मेघराज इंटरनेट के जरिए उपलब्ध सरकारी क्लाउड व्यवस्था है, जिसमें वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और डेटा का संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है. पोर्टलों को इस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने के बाद भी विभागों को क्लाउड सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. शिफ्टिंग और आगे की सेवाओं के खर्च के लिए विभागों को अलग से बजट उपलब्ध कराया जाएगा.
सरकारी क्लाउड पर एकीकृत व्यवस्था बनने से डेटा प्रबंधन, एक्सेस और निगरानी में समन्वय बढ़ने की उम्मीद है. नियमित निगरानी, बैकअप और साइबर हमले की स्थिति में डेटा रिकवरी की व्यवस्था भी मजबूत की जा सकती है. हालांकि, सुरक्षा केवल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं होगी; विभागों के तकनीकी प्रबंधन और सुरक्षा प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण रहेंगी.
छह नगर निगमों की वेबसाइटें अभी .com डोमेन पर
बिलासपुर, भिलाई, बीरगांव, भिलाई-चरोदा, रिसाली और रायगढ़ नगर निगमों की वेबसाइटें अभी .com डोमेन पर संचालित हो रही हैं. सरकारी वेबसाइटों के लिए .gov.in या .nic.in जैसे आधिकारिक डोमेन के इस्तेमाल का प्रावधान बताया गया है. इन छह निगमों की ऑनलाइन सेवाओं से सात लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं. वेबसाइटों पर संपत्तिकर भुगतान सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं और नागरिकों की व्यक्तिगत व संपत्ति संबंधी जानकारी दर्ज होती है.
एनआईसी के स्टेट ऑफिसर तेज नारायण सिंह के अनुसार, कुछ विभागों ने पोर्टलों को केंद्र के क्लाउड पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साइबर अपराध विशेषज्ञ मुकेश चौधरी ने नागरिकों को संदिग्ध भुगतान लिंक पर लेनदेन से पहले संबंधित नगर निगम से पुष्टि करने की सलाह दी है. वेबसाइटों के नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट, डेटा बैकअप और साल में दो बार थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट की जरूरत भी बताई गई है.
