रायपुर. छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के प्री-पेड स्मार्ट मीटर का अग्रिम भुगतान नहीं होने से राज्य को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की एक-तिहाई राशि रोक दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए सरकारी स्मार्ट मीटरों में प्री-पेड व्यवस्था लागू करना और बकाया राशि को शून्य करना जरूरी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, एक अगस्त से विकासखंड स्तर तक के सभी सरकारी विभागों में लगे स्मार्ट मीटरों में प्री-पेड व्यवस्था लागू की गई थी. इसके लिए कुल 32,741 सरकारी कनेक्शन चिह्नित किए गए. राज्य के करीब 85 प्रतिशत सरकारी विभागों में मीटर लगाए जाने के बावजूद विभागों की ओर से अग्रिम भुगतान अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ.
बिजली कंपनी के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अब तक प्री-पेमेंट के रूप में केवल डेढ़ से दो करोड़ रुपये मिले हैं. भुगतान करने वालों में आरटीओ, क्रेडा, बलौदाबाजार का पशु चिकित्सा विभाग और जिला पंचायत, कबीरधाम, दुर्ग तथा मानव अधिकार आयोग के कार्यालयों का उल्लेख किया गया है.
करीब 3,000 करोड़ रुपये का बकाया
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छत्तीसगढ़ के लगभग 45 सरकारी विभागों पर करीब 3,000 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. नगरीय प्रशासन और पंचायत जैसे अधिक बिजली खपत वाले विभागों पर भी प्री-पेमेंट और पुराने बकाये के भुगतान में देरी का आरोप है.
बकाया निपटाने के लिए जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च 2027 और अप्रैल-जून 2027 की चार किश्तों का प्रावधान बताया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, भुगतान में देरी का असर अब केंद्रीय फंड पर पड़ा है.
