बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़े दो मामलों में विवाहित बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि विवाह अपने आप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं बन सकता. बैंक को अदालत के आदेश की प्रति मिलने के 90 दिनों के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
बैंक ने शादीशुदा होने को माना था अयोग्यता
मामले में संबंधित महिलाओं के पिता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में कर्मचारी थे और सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी. इसके बाद बेटियों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा किया, लेकिन उनके आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि वे विवाहित हैं.
दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष राहत मांगी थी. एकल पीठ ने 7 मई 2026 को उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इसके बाद मामला डिवीजन बेंच के सामने पहुंचा, जहां अदालत ने बैंक के निर्णय के साथ-साथ एकल पीठ के आदेश को भी निरस्त कर दिया.
निर्भरता का आकलन जरूरी, वैवाहिक स्थिति का नहीं
हाईकोर्ट ने बैंक की नीति में आश्रित परिवार के सदस्य से जुड़े प्रावधानों पर विचार किया. अदालत के अनुसार, नियमों में आश्रित बेटी को शामिल किया गया है, लेकिन विवाहित और अविवाहित बेटियों के बीच अलग-अलग पात्रता नहीं तय की गई है.
अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में वास्तविक आर्थिक निर्भरता और लागू नियमों के आधार पर निर्णय होना चाहिए. केवल यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शादी के बाद बेटी अपने पिता पर निर्भर नहीं रही होगी. निर्भरता प्रत्येक मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों से तय की जानी चाहिए.
अदालत ने यह भी गौर किया कि सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से ऐसे विवाहित बेटों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की बात सामने आई, जिनकी वैवाहिक स्थिति नियुक्ति में बाधा नहीं बनी. इस आधार पर विवाहित बेटियों के साथ अलग व्यवहार को अदालत ने उचित नहीं माना.
सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला
फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उस दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं को रोजगार के अवसर से बाहर करना लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा देता है. हाईकोर्ट ने समानता और भेदभाव-निषेध से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कहा कि शादीशुदा होने को अपने आप में अयोग्यता मानना मनमाना हो सकता है.
इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर विवाहित बेटी को स्वतः नौकरी मिल जाएगी. अनुकंपा नियुक्ति के लिए संबंधित सेवा-नियमों, आर्थिक निर्भरता, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन की समयसीमा और पद की उपलब्धता जैसी शर्तें लागू रहेंगी. अदालत का मुख्य निष्कर्ष यह है कि सिर्फ विवाह को आधार बनाकर किसी पात्र दावे को खारिज नहीं किया जा सकता.
