बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में पांच शासकीय कर्मचारियों के तबादला आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित आदेशों के क्रियान्वयन को अगली सुनवाई तक रोकने का निर्देश दिया.
मामलों में जनगणना-2027 की ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के तबादले, परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण, कम समय में बार-बार पदस्थापना बदलने और पहले से लागू यथास्थिति आदेश के बीच संशोधित तबादला आदेश जारी करने के मुद्दे शामिल हैं.
जनगणना ड्यूटी से जुड़े मामले
जशपुर जिले की नगर पंचायत कोतबा में पदस्थ थुनुराम यादव को जनगणना-2027 की जिम्मेदारी दी गई थी. इसके बावजूद 30 अक्टूबर को उनका तबादला पत्थलगांव कर दिया गया. याचिका में दो साल की पदस्थापना पूरी नहीं होने और जनगणना कर्मचारियों के तबादले पर रोक संबंधी निर्देशों का हवाला दिया गया. कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी.
किरंदुल नगर पालिका के नगर जनगणना अधिकारी शशिभूषण महापात्र को भी 30 अक्टूबर को सुकमा स्थानांतरित किया गया था. याचिका में केंद्र और राज्य सरकार के उन निर्देशों का उल्लेख किया गया, जिनमें 31 मार्च 2027 तक जनगणना कर्मचारियों के तबादले पर रोक की बात कही गई है. अदालत ने उनकी वर्तमान पदस्थापना बनाए रखने का आदेश दिया.
परिवीक्षा और दोबारा तबादले पर आपत्ति
शिखर चेरपा की नियुक्ति 21 अगस्त 2023 को हुई थी और उनकी परिवीक्षा अवधि जारी थी. इसके बावजूद 2 नवंबर को तबादला आदेश जारी किया गया. याचिका में स्थानांतरण नीति के खंड 6.1 का हवाला दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई.
केशकाल नगर पंचायत के देवेश चंदेल को 30 अक्टूबर के संशोधित आदेश से नगर निगम धमतरी भेजा गया था. उनका मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित था और 18 जून को यथास्थिति का आदेश जारी हुआ था. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अनुमति के बिना संशोधित आदेश जारी करने को उचित नहीं माना.
नगर पंचायत इंदौरी के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी का भी पांच महीने में दूसरी बार तबादला किया गया था. फरवरी में तबादले के बाद उन्हें जून में इंदौरी की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन 30 अक्टूबर को उन्हें बेमेतरा में स्वच्छता निरीक्षक बना दिया गया. अदालत ने इस आदेश पर भी रोक लगा दी.
