छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के सामने वर्ष 2000 से 2026 तक करीब 74 हजार मामले पहुंचे हैं. इनमें लगभग 900 प्रकरण अभी लंबित हैं. आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधारी नायक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के कामकाज और विभिन्न जिलों में सामने आई समस्याओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लंबित मामलों में ज्यादातर पिछले एक-दो साल के हैं और उनके जल्द निराकरण का प्रयास किया जा रहा है.

सामाजिक बहिष्कार से जुड़े सबसे ज्यादा मामले

आयोग के अनुसार, कुल मामलों में करीब 40 से 45 प्रतिशत प्रकरण सामाजिक बहिष्कार से जुड़े हैं. इनमें लगभग एक प्रतिशत मामलों में कार्रवाई की स्थिति बनती है. जरूरत के अनुसार ऐसे मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, समझाइश या अपराध दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है.

नायक के अनुसार, आयोग के सामने 3 से 4 हजार ऐसे मामले भी आए, जिन्हें उन्होंने फर्जी बताया. इसी संदर्भ में रावण का पुतला जलाने को मानवाधिकार हनन बताने वाली एक शिकायत का उल्लेख किया गया. शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया था कि रावण का पुतला जलाया जाता है तो दुर्योधन का क्यों नहीं. आयोग की ओर से शिकायतकर्ता को समझाया गया कि रावण मानव नहीं था, इसलिए यह विषय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता.

ड्राइवरों के लाइसेंस की समीक्षा का सुझाव

सड़क हादसे रोकने के लिए आयोग ने आरटीओ और ट्रैफिक विभाग से चर्चा की है. आयोग ने सुझाव दिया है कि तीन से अधिक दुर्घटनाएं करने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस की समीक्षा की जाए और जरूरत पड़ने पर निलंबन जैसी कार्रवाई हो. वहीं, लंबे समय तक बिना हादसे के सुरक्षित वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने की बात कही गई है.

आयोग ने 10 से अधिक ट्रक रखने वाले करीब 3 हजार मालिकों से जुड़े लगभग 30 हजार ट्रक ड्राइवरों को ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को पत्र भी लिखा है.

रायपुर के 1,800 सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं

करीब 700 इंटर्न ने रायपुर और बिलासपुर में सफाई कर्मचारियों तथा गरीब बस्तियों की समस्याओं का अध्ययन किया. इसमें आधार और पीडीएस कार्ड, बच्चों की पढ़ाई, नशे की समस्या, सुरक्षा किट और सफाई के बाद खुद को साफ करने की व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल थे. आयोग के मुताबिक रायपुर के करीब 6 हजार सफाई कर्मचारियों में से लगभग 1,800 से जुड़ी समस्याएं सामने आईं. रिपोर्ट नगर निगम और जिला प्रशासन को सौंपी गई है.

आयोग ने कुष्ठ रोगियों की दोबारा जांच कराने का अनुरोध भी किया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच में करीब 1,500 नए मरीज सामने आए और उनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है.

स्कूलों, पेंशन और अनाथ बच्चों से जुड़े सुझाव

स्कूलों के निरीक्षण में जर्जर भवनों और छतों पर बारिश का पानी जमा होने की समस्या सामने आई. आयोग ने मरम्मत के साथ स्कूलों की छतों को ढलान वाला बनाने और भवन डिजाइन में बदलाव का सुझाव दिया.

बीजापुर में करीब 200 सरेंडर नक्सलियों से बातचीत के दौरान 9 ऐसे लोग मिले, जो बचपन में अनाथ थे. आयोग ने ग्रामीण इलाकों के अनाथ बच्चों की देखभाल और पढ़ाई के लिए उन्हें अनाथालयों से जोड़ने का अनुरोध किया.

पेंशन नहीं मिलने के करीब 150 मामले आयोग के सामने आए. इनमें एक मामला 2009 से पेंशन लंबित रहने का था. आयोग के अनुसार, करीब 120 मामलों का निराकरण किया जा चुका है. कॉलेज छात्रों की कॉशन मनी और दैनिक वेतन कर्मचारियों के वेतन से जुड़े कई मामलों में भी संबंधित संस्थानों और अधिकारियों से कार्रवाई कराई गई.