छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, 21 सितंबर से OPD सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा. मांगों पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में 23 सितंबर से इमरजेंसी सेवाओं के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है.
इस आंदोलन में MBBS इंटर्न, PG रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के शामिल होने की बात कही गई है. डॉक्टरों का कहना है कि वे पहले भी सरकार को ज्ञापन और पत्र दे चुके हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण दोबारा आंदोलन का फैसला लिया गया.
19 अगस्त की बैठक के बाद नहीं जारी हुआ आदेश
डॉक्टरों के मुताबिक, 19 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड को लेकर बैठक हुई थी. बैठक के बाद सरकार से मिले आश्वासन के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था. डॉक्टरों के अनुसार, 1 सितंबर से बढ़ी हुई राशि दिए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई ठोस सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है.
डॉक्टरों का कहना है कि आश्वासन के बाद भी अमल नहीं होने से प्रदेशभर के चिकित्सकों में नाराजगी है. उनका दावा है कि पहले भी आंदोलन के बाद आश्वासन मिले, लेकिन मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ.
स्टाइपेंड और वेतन संशोधन प्रमुख मांगें
17 सूत्रीय मांगों में MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, PG रेजिडेंट, बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट के वेतन-मानदेय में संशोधन शामिल है. इसके अलावा DM और MCH सुपर-स्पेशलिटी रेजिडेंट के स्टाइपेंड में बदलाव, वेतन विसंगतियों का समाधान, बॉन्ड से जुड़े मुद्दों का निपटारा और चिकित्सा सेवाओं से संबंधित लंबित मामलों के निराकरण की मांग की गई है.
