छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है. दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित नियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. सरकार के अनुसार, नए प्रावधानों का उद्देश्य भूमि उपयोग से जुड़ी पुरानी जटिलताओं को कम करना और नियमों को अधिक लचीला बनाना है.

पहले किसी गतिविधि को शुरू करने के लिए उसका अनुमति सूची में शामिल होना जरूरी था. संशोधित व्यवस्था में इसके बजाय प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची बनाई गई है. स्रोत सामग्री के अनुसार, जो गतिविधि इस निषेध सूची में दर्ज नहीं होगी, उसे संबंधित भूमि श्रेणी में संचालित किया जा सकेगा.

भूमि की सात श्रेणियां

नए नियमों में राज्य की भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक, परिवहन, आमोद-प्रमोद और कृषि—इन सात श्रेणियों में बांटा गया है. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग प्रतिबंधित गतिविधियां तय की गई हैं.

आवासीय क्षेत्रों में लाल, नारंगी और हरे वर्ग के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, गैस गोदाम, कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल, बड़े ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, तेल डिपो, डेयरी, मत्स्य पालन और खनन पर रोक रहेगी.

वाणिज्यिक क्षेत्रों में खतरनाक रसायनों का भंडारण, विस्फोटक सामग्री, भारी उद्योग, वधशाला, पशुपालन, श्मशान, कब्रिस्तान और खनन कार्य प्रतिबंधित होंगे. औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य आवासीय बस्तियां, स्कूल, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल और गैस गोदाम संचालित नहीं किए जा सकेंगे.

सरकार का दावा है कि स्पष्ट प्रतिबंध सूची से नए उद्योगों, स्टार्टअप और आधुनिक सेवाओं के विकास के लिए अवसर बढ़ेंगे. हालांकि, किसी गतिविधि की स्वीकार्यता संबंधित भूमि श्रेणी और उसमें लागू प्रतिबंधों के आधार पर तय होगी.