छत्तीसगढ़ में जमीन के इस्तेमाल से जुड़े 1984 के नियमों में संशोधन किया गया है. आवास एवं पर्यावरण विभाग के बदलाव को दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया. संशोधन में भूमि उपयोग की व्यवस्था को अनुमति वाली सूची के बजाय प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची पर आधारित किया गया है.
राजपत्र में संशोधित नियम 38 के उप-नियम (1) के अनुसार, अलग-अलग भूमि उपयोग श्रेणियों में सभी गतिविधियां सामान्य तौर पर अनुमति योग्य मानी जाएंगी. किसी श्रेणी में वही गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी, जिनका उल्लेख उस श्रेणी की प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची में किया गया है.
जमीन के इस्तेमाल की सात श्रेणियां
नए प्रावधानों में भूमि उपयोग को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक, परिवहन, आमोद-प्रमोद और कृषि—इन सात श्रेणियों में बांटा गया है. सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रतिबंधित गतिविधियां तय की गई हैं.
आवासीय क्षेत्रों में हरित, नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग, गैस गोदाम, कबाड़खाने, संक्रामक रोगों के अस्पताल, जेल, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, डेयरी, पशु एवं मछली पालन, कचरा पालन और खनन जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी.
वाणिज्यिक भूमि पर नारंगी, लाल और नीली श्रेणी के उद्योग, खतरनाक या जहरीले रसायनों का भंडारण, विस्फोटक, पशु एवं मछली पालन, डेयरी, वध से जुड़ी गतिविधियां, कब्रिस्तान और खनन प्रतिबंधित रहेंगे. औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य आवासीय बस्तियां, स्कूल, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल, बड़े परिवहन टर्मिनल और कुछ अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं.
लोगों और कारोबार पर असर
नियमों के तहत किसी नई गतिविधि के लिए अनुमति वाली पुरानी सूची में उसका नाम होना जरूरी नहीं होगा. यदि वह संबंधित भूमि उपयोग श्रेणी की प्रतिबंधित सूची में नहीं है, तो उसे सामान्य तौर पर अनुमति योग्य माना जाएगा.
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी जमीन पर बिना अतिरिक्त मंजूरी के गतिविधि शुरू की जा सकेगी. भवन निर्माण, पर्यावरण, स्थानीय निकाय और अन्य लागू नियमों का पालन करना होगा.
