छत्तीसगढ़ सरकार भूमि उपयोग से जुड़े नियमों को सरल और लचीला बनाने की तैयारी कर रही है. आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव में मौजूदा अनुमति-आधारित व्यवस्था के बजाय ‘नेगेटिव लिस्ट’ प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया है.

इस व्यवस्था के तहत हर गतिविधि के लिए अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची तय की जाएगी और सूची में शामिल नहीं होने वाली गतिविधियों को अनुमत माना जाएगा. हालांकि, यह बदलाव अभी प्रस्ताव के स्तर पर है.

प्रस्ताव में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि, सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक, परिवहन और आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रतिबंधित गतिविधियां निर्धारित की गई हैं. आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग, कबाड़खाने, बड़े भंडारण केंद्र, खनन और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण प्रतिबंधित रखने का प्रस्ताव है.

सरकार के अनुसार, इससे अनावश्यक नियामकीय बाधाएं और अनुपालन का बोझ घट सकता है. आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ नई और उभरती अर्थव्यवस्था से जुड़ी परियोजनाओं को भी इससे सुविधा मिलने की उम्मीद है.

आपत्तियों और सुझावों के लिए 15 दिन

प्रस्ताव के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन के भीतर नागरिकों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था निवेश को बढ़ावा देने और शहरों-कस्बों के नियोजित विकास में मदद कर सकती है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना सरकार की प्राथमिकता है. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, उद्देश्य नियमन खत्म करना नहीं, बल्कि उसे स्पष्ट, सरल, लचीला और परिणामोन्मुख बनाना है.