छत्तीसगढ़ में नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से कम करने का फैसला लिया गया है. गृह मंत्री विजय शर्मा के अनुसार, सुरक्षा का स्तर एक ग्रेड घटाया जा चुका है और अंतिम सूचना जारी होना बाकी है. सरकार एक साथ पूरी सुरक्षा हटाने के बजाय अगले चरणों में समीक्षा के आधार पर कटौती करेगी.
विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया था. इसके बाद भी नेताओं की सुरक्षा तुरंत पूरी तरह हटाना उचित नहीं माना गया, इसलिए छह महीने तक व्यवस्था की समीक्षा और निगरानी की गई. अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा को Z, Z श्रेणी को Y+ और Y+ श्रेणी को Y श्रेणी में किया गया है. उनके मुताबिक, अगले छह महीने में फिर एक ग्रेड की कटौती की जाएगी.
बस्तर में सबसे अधिक सुरक्षा तैनाती
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में करीब 400 नेताओं की सुरक्षा में 1550 से अधिक पुलिसकर्मी और 500 से ज्यादा वाहन लगाए गए हैं. इस व्यवस्था पर सालाना करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. नक्सल प्रभावित बस्तर में 250 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में 1000 से अधिक जवान तैनात हैं और यहां सालाना खर्च करीब 100 करोड़ रुपये बताया गया है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सुरक्षा घटाने के फैसले पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और भविष्य के खतरे की गारंटी नहीं दी जा सकती. बैज के मुताबिक, बस्तर के जनप्रतिनिधियों को अंदरूनी क्षेत्रों में जाना पड़ता है, इसलिए कटौती से पहले दोबारा सुरक्षा आकलन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी.
राज्य में पुलिस के करीब 84 हजार पद स्वीकृत हैं, जिनमें 20 हजार से अधिक पद खाली बताए गए हैं.
