रायपुर. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार, 2 सितंबर 2026 को कहा कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों ने दशकों तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) की गंभीर चुनौती झेली, लेकिन अब राज्य विकास, प्रगति और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश कर रहा है. उन्होंने यह बात रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के तीसरे दीक्षांत समारोह में कही.
उपराष्ट्रपति के मुताबिक, जिन इलाकों की पहचान लंबे समय तक हिंसा और उग्रवाद से जुड़ी रही, वहां अब सड़क, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. उन्होंने इस बदलाव को राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुरक्षा नीति और विकास योजनाओं के संयुक्त प्रभाव से जोड़कर देखा.
सुरक्षा के साथ बुनियादी ढांचे पर जोर
केंद्र सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ के पूर्व LWE प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क, मोबाइल कनेक्टिविटी, कौशल विकास, शिक्षा और वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दो LWE-केंद्रित योजनाओं के तहत राज्य में 4,314 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है और 1,511 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं.
इन इलाकों में नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 14 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं. आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 45 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी काम कर रहे हैं. वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने बैंकिंग सुविधाओं वाले 1,508 डाकघर खोले हैं, जबकि 413 बैंक शाखाएं और 269 एटीएम स्थापित किए गए हैं.
स्वास्थ्य और स्थानीय अधिकारों का भी उल्लेख
सरकार ने बताया है कि बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जगदलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चालू किया गया है. इससे गंभीर इलाज के लिए मरीजों को दूर के शहरों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है.
पूर्व LWE प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के अधिकारों और भागीदारी को मजबूत करने के लिए 5,34,068 पट्टे वितरित किए जाने की जानकारी भी दी गई है. इनमें 4,81,432 व्यक्तिगत और 52,636 सामुदायिक अधिकार-पत्र शामिल हैं.
‘प्रभावित’ जिलों की स्थिति में बदलाव
केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में कहा था कि अब छत्तीसगढ़ या देश के किसी अन्य राज्य का कोई जिला आधिकारिक तौर पर LWE प्रभावित नहीं है. हालांकि, छत्तीसगढ़ के 13 जिलों समेत देश के 38 जिलों को ‘Legacy and Thrust’ श्रेणी में रखा गया है. इन क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास से जुड़ा समर्थन कुछ समय तक जारी रखने की जरूरत बताई गई है, ताकि स्थिति मजबूत बनी रहे और उग्रवाद की वापसी की संभावना न हो.
उपराष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ दौरा रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह पर केंद्रित था. इस यात्रा से पहले राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा सहायता और प्रोटोकॉल से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की थी. राधाकृष्णन का संदेश ऐसे समय आया है जब राज्य के पूर्व उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा अभियानों के साथ विकास कार्यों को बदलाव के प्रमुख आधार के रूप में पेश किया जा रहा है.
